मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक खुशखबर दिली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. या मागणीला ठाकरे सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करणे यासह राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव पाठवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. यावेळी महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा करावा या मागणीवर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी शासन विचाराधीन आहे. ४५ मिनिटे वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यावर निर्णय लवकरच घेण्यात येईल,’ असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ
सध्या मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं. ५.३० अशी आहे. ती आता ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९.३० ते सायं. ६.३० अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १०.०० ते सायं. ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.
प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार
सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २८८ होतात. भोजनाचा ३० मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन ७ तास १५ मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७४ तर एका वर्षातील कामाचे तास २०८८ इतके होतात. पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २६४ होतील. मात्र, कामाचे ८ तास होतील. परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास १७६ तर वर्षातील कामाचे तास २११२ इतके होतील. म्हणजेच प्रतिदिन ४५ मिनिटे, प्रतिमहिना २ तास आणि प्रतिवर्ष २४ तास इतके कामाचे तास वाढतील.
मंत्रालयात महिलांसाठी विश्रामकक्ष
राज्यात रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयात महिलांसाठी विश्रामकक्ष, महिला अधिकाऱ्यांसाठी चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांबाबत धोरण ठरविणे, विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षण ठेवणे या मागण्या यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. ज्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय होणे शक्य आहे त्या प्रलंबित ठेवू नका, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
वेतन त्रुटीबाबत खंड -२ अहवाल तातडीने सादर करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली. त्यावर हा अहवाल महिन्या दीड महिन्यात सादर केला जाईल, असे कुंटे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव नितिन गद्रे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महासंघाचे संस्थापक ग.दि. कुलथे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. तर बैठकीस महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील, एस.एम. पाटील, महिला उपाध्यक्ष डॉ.सोनाली कदम, सहसचिव सुदाम टाव्हरे, महिला सहसचिव वंदना गेवराईकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
ठाकरे सरकारचे मंत्रिमंडळातील निर्णय
- शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी ५ दिवसांचा आठवडा. २९ फेब्रुवारीपासून
- इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता “बहुजन कल्याण विभाग”
- बाल न्याय निधी गठीत करण्यास मान्यता. २ कोटींची तरतूद
- राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन
हेही वाचा – अरे बापरे! कोल्हापुरात चार महिन्यांपासून शिक्षकच नाहीत