जवळपास ४३ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर उल्हासनगर शहराच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी राज्यपालांनी दिली आहे. या विकास आराखड्यामुळे शहराचा क्लस्टर योजनेनुसार कायापालट होणार असले तरी नवीन रस्त्यांच्या मार्गांमुळे अनेक झोपडपट्ट्या आणि मैदाने उध्वस्त होणार आहेत. हा विकास आराखडा बिल्डरधार्जिना असल्याची टीका मंजुरी पूर्वी झाली होती. तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या कालावधीत विकास आराखड्याची प्रत जाहीर करताना वगळलेल्या क्षेत्रफळावर सूचना हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावर वगळलेल्या १३३ भागांची विकास योजना जाहीर करून निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसारच राज्यपालांनी उल्हासनगरच्या नव्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजूरी दिली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
४ एप्रिल २०१३ रोजी तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्या कालावधीत नव्या विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली. सिंगापूरच्या कंपनीला हे काम सोपवण्यात आले होते. शासन आणि पालिकेचे अधिकारी अ. र. पाथरकर, गजानन भिडे, बालाजी खतगावकर, प्रल्हाद होगे-पाटील, पु. ल. कदम, भूषण पाटील, बापू सामुद्रे तसेच लोकप्रतिनिधी डॉ.महेश गावडे, चार्ली पारवानी, सुरेश जाधव यांनी आराखड्यावर काम केले होते. हा डीपी शासनाकडे पाठवण्यात आल्यावर त्यावर सूचना हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. तब्बल १७ हजार सूचना हरकती आल्यावर महासभेत एकच खळबळ उडाली होती. शेवटी नगरसेवकांच्या सूचना हरकती गृहीत धरून महासभेने विकास आराखड्याला हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडे पाठवला होता.२०१७ साली शासनाने तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या कालावधीत वगळलेल्या क्षेत्रफळावर हरकती मागवल्या होत्या. त्या कोकण आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावर निर्णय झाला असून राज्यपालांच्या वतीने उल्हासनगरच्या नव्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वादाची शक्यता
क्लस्टरच्या धर्तीवर ६० ते १०० फुटाचे रोड, रिंगरूट, टोलेजंग इमारती असा कायापालट उल्हासनगरचा होणार आहे. १३३ वगळलेल्या भागाची विकास योजना जाहीर करण्यात आली आहे. हा विकास आराखडा मंजूर झाल्यास अनेक झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर फिरणार आहे. या विकास आराखड्यात उच्चभ्रू वस्त्यांना अभय दिले असून बिल्डरचे उखळ पांढरे करण्यात आले असल्याची टीका काही राजकीय पक्षांनी केली होती. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या विकास आराखड्यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.