मुंबईः केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना यांना अधीश बंगल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. मुंबई महापालिकेच्या नोटिशीवर तूर्तास कारवाई नको, नारायण राणेंनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घ्या, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. तसेच निकाल नारायण राणेंच्या विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचे निर्देशही कोर्टाकडून देण्यात आलेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यानं त्यांना दिलासा मिळालाय. नारायण राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरुद्ध बांधकाम केल्याचा मुंबई महापालिकेचा आरोप आहे. दुसरीकडे महापालिकेनं बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नसल्याचा दावा नारायण राणेंनी याचिकेत केलाय.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेने दुसऱ्यांदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्यातील बांधकामाविरोधात नोटीस पाठवली होती. यापूर्वी पालिकेने पहिली नोटीसही पाठवली होती. तसेच पालिकेच्या पथकाने नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्याची पाहणीसुद्धा केली होती. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे अन्यथा पालिका कारवाई करेल, असा इशारा दुसऱ्या नोटीसमधून देण्यात आलाय. पालिकेची नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाई स्थगित करण्यात यावी, यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयानं नारायण राणेंना दिलासा दिलाय.
नारायण राणेंना बीएमसीचा अल्टिमेटम
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम 15 दिवसांत हटवण्यात यावे अन्यथा महापालिका कारवाई करेल. तसेच बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च हा बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केला जाईल. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही नारायण राणेंवर ठेवण्यात आला आहे. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम कायम ठेवण्यात यावे, यासाठी नारायण राणे यांनी महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला होता. परंतु महापालिका कारवाई करण्यावर ठाम होती. त्यानंतर नारायण राणेंनी महापालिकेच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू समुद्र किनारी आलिशान असा अधीश बंगला आहे. या बंगल्यात सातवा मजला सोडल्यास सर्व मजल्यांवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेच्या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. महापालिकेचे पथक देखील या बंगल्यात पोहोचले होते. 2 तास पाहणी केल्यानंतर पथक परतले. यानंतर नारायण राणेंना मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच हे आराखड्यानुसार नसलेले बांधकाम स्वतः 15 दिवसांत तोडावे अन्यथा पालिका कारवाई करेल, असा इशाराही नारायण राणेंना मुंबई महापालिकेने दिला आहे.
हेही वाचाः …तर RSSला जनाब म्हणणार का?, जनाब संबोधल्यानंतर संजय राऊतांचा पडळकरांवर पलटवार