सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. पण, कुठेतरी आरोग्य सुविधा देण्यासाठी सरकार अपयशी ठरताना दिसत आहे. जनतेच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रलंबित प्रश्न महाराष्ट्र राज्य सरकारने लवकरात लवकर सोडवायला हवीत. सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी राज्यातील आरोग्य सेवा संरक्षण आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी ‘आघाडी’ तयार केली आहे. राज्यातील आरोग्य सेवा ही सुविधा देण्यात कमी पडत आहे. त्यामुळे विविध भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी या आघाडीने मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन पुकारलं आहे. या आघाडीत आशा, गट प्रवर्तक, सरकारी आरोग्य कर्मचारी, मेडिकल ऑफिसर्स यांच्या संघटना आणि जन आरोग्य अभियान या वेगवेगळ्या संघटनांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – सरकारी रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पुकारणार काम बंद आंदोलन
‘या’ आहेत समस्या
अनेक वर्षांपासून मागण्यांसाठी आंदोलनं करुनही आरोग्य क्षेत्रातील अनेक समस्यांकडे आणि कर्मचाऱ्यांकडे सरकारचं लक्ष नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास ५ हजारांहून अधिक आशा वर्कर, गट प्रवर्तक, नर्सेस, फार्मासिस्ट या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. हॉस्पिटल्समध्ये पुरेशा वैद्यकीय सोयी-सुविधा नाहीत, रुग्णांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत, राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी पुरेशा निधीची तरतूद नाही. त्यासोबतच, जिल्हास्तरीय हॉस्पिटल्समध्ये योग्य पद्धतीने औषध पुरवठा होत नाही. आवश्यक औषधं उपलब्ध नाहीत. सर्व जिल्हास्तरीय हॉस्पिटलचं खासगीकरण केलं जात आहे. त्यामुळे, रुग्णांनाही अनेकदा परत पाठवावं लागतं. २०१२ मध्ये आशा वर्कर्सना औषधांचं किट देण्यात आलं होतं. त्यानंतर, आतापर्यंत ते पुरवण्यात आलेलं नाही. अशा अनेक समस्या सध्या हॉस्पिटल्समध्ये जाणवत आहेत.
गेल्या ५ वर्षांत महाराष्ट्राचं आरोग्य खातं जे डबघाईला आलं आहे. त्यात राज्याच्या आरोग्यखात्याला आरोग्यमंत्री अजूनही नाही. आशा कार्यकर्ती जी सतत राबत असते, त्यांना योग्य मानधन मिळावं, त्यांच्या माध्यमातून ब्लडप्रेशर आणि डायबिटीसच्या विरोधात लढण्यासाठी सशक्त यंत्रणा गावोगावी उभी करता येऊ शकते. या आजारांचं लवकर निदान करणं, त्यांच्यावर औषधोपचार करणं, या सर्व उपक्रमात आशा कार्यकर्तींचं मोठं योगदान आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अपग्रेडेड आशा प्रोग्राम राबवला जावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासोबतच औषधांचा मोठा तुटवडा कमी करण्यासाठी तामिळनाडूचं मॉडेल आपण राबवलं पाहिजे. शिवाय, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत, त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. ज्यामुळे ते योग्य पद्धतीने काम करु शकतील. या आंदोलनाआधी आम्हाला आरोग्यमंत्र्यांनी बोलावून घेतलं. आमच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. त्यातून मार्ग काढण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. पण, जर मार्ग नाही निघाला तर, हे आंदोलन आणखी तीव्र करु, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात हे आंदोलन करु. जे सरकार रुग्णांना औषधं देऊ शकत नाही, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, त्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशी भूमिका आम्ही येत्या काळात घेऊ.
– डॉ. अभिजीत मोरे, जन आरोग्य अभियान संघटनेचे समन्वयक
काय आहेत मागण्या ?
- सरकारी दवाखान्यांतील औषधांचा प्रचंड तुटवडा कमी करण्यासाठी औषध खरेदी आणि वितरण प्रणालीमध्ये तामिळनाडू, राजस्थान मॉडेल राबवा.
- सरकारी दवाखाने सुधारा आणि जनतेला चांगली आरोग्य सेवा द्या.
- २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे महाराष्ट्राचे आरोग्य बजेट १३,४५० कोटी रुपये आहे ते वाढवून १८,००० कोटी रुपये करावे.
- आरोग्य मंत्र्यासहित १५,००० रिक्त पदं तातडीने भरा.
- कंत्राटी आणि मानधनावरील कामगारांना नियमित करून समान कामाला समान वेतन द्यावं.
- कंत्राटीकरण, खासगीकरण रद्द करून समग्र आरोग्य मनुष्यबळ धोरण बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी.
- डॉक्टर आणि सर्व आरोग्य कर्मचारी यांना न्याय द्या.
- वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ड्युटी दररोज ८ तास करावी.
- आशा आणि गटप्रवर्तकांना कामगार म्हणून मान्यता द्या.
- आशा सेविकांचा पगार प्रतिमाह १८०००, आणि गटप्रवर्तकांना प्रतिमाह एकवीस हजार रुपये दिले पाहिजे.
- किमान वेतनाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आशांना किमान १० हजार आणिम गटप्रवर्तकांना किमान १५ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन द्यावं.
- भरती, बढती, बदली प्रक्रिया या भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक बनवाव्यात.