सिरम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अदर पुनावाला सध्या इंग्लंडमध्ये आहेत. देशांत कोरोनावर मात करण्यासाठी लसींचा पुरवठा करुन अदर पुनावाला देशसेवा करत आहेत. परंतु बड्या नेत्यांकडूम आणि उद्योजकांकडून पावर दाखवून लसी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे अदर पुनावाला यांच्या जिवितास धोका निर्माण झाल्यामुळे ते इंग्लंडला गेले आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. अदर पुनावाला कोरोना महामारित लस पुरवून देशसेवा करत आहेत. त्यांना देशात सुरक्षित वाट नसेल तर राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि गृहमंत्र्यांनी त्यांना संपर्क साधून सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांना देशातील बड्या राजकीय नेत्यांनी, उद्योगजकांनी लसींच्या पुरवठ्यावरुन धमकी दिली आहे. असा खुलासा अदर पुनावाला यांनी खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय त्यामुळे ते देश सोडून इंग्लंडला गेले आहेत. यावर उच्च न्यायालयातील वकील दत्ता माने यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत अदर पुनावाला यांनी झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकार आणि गृहमंत्र्यांना निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे गृहमंत्र्यांना निर्देश
कोरोना संकटात देशाला आणि राज्याला कोरोनाप्रतिबंधक लसीचा पुरवठा करुन अदर पुनावाला देशसेवा करत आहेत. त्यांना देशात राजकीय हस्तींकडून धमक्या येत असतील. त्यांना देशात सुरक्षित वाटत नसेल तर राज्य सरकारमधील नेत्यांनी, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी संपर्क करुन अदर पुनावाला यांना सुरक्षेची हमी द्यावी असे मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटले आहे. पुनावालांना सुरक्षा देण्याची जबाबदीर राज्य सरकारची आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्र देशात प्रगतीशील राज्य आहे त्यामुळे जर पुनावालांना इथे असुरक्षित वाटत असेल तर राज्य सरकाराने यामध्ये तातडीने लक्ष देऊन त्यांना सुरक्षा दिली पाहिजे. पुनावालांसोबत गृहमंत्र्यांनी संवाद साधून त्यांना सुरक्षेची हमी द्यावी आणि याबाबतची माहिती १० जूनपर्यंत कळवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
पुनावालांना झेड प्लस सुरक्षा देणार
अदर पुनावाला यांनी धमकी प्रकरणाचा खुलासा केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना Y दर्जाची सुरक्षा प्रदान केली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेसकडून सुरक्षा देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. तर केंद्र सरकारकडून सीआरपीएफ कवच देखील देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर अदर पुनावाला यांनी भारतात आगमन केल्यानंतर त्यांना Z+ दर्जाची सुरक्षा देण्याचा विचार करत असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली आहे.