विधान परिषद राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निर्णय का होत नाही? – HC

विधान परिषद राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निर्णय का होत नाही? – HC

विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या शिफारशीचा निर्णय का होत नाही?, हायकोर्टाचा राज्यपालांना सवाल

विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नामनियुक्ती करण्यासाठी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना अधिकृत प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला जवळ जवळ ६ महिने पुर्ण झाले आहेत. परंतु अजूनही राज्यपालांनी या यादीबाबत निर्णय दिला नाही. यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी निर्णयच घेत नसल्याचे म्हणत रतन सोली यांची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल कोली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्यपालांना चांगलेच फटकारले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.

दरम्यान ६ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारतर्फे शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि काँग्रेसतर्फे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी १२ सदस्यांच्या यादीचा ठराव राज्यपालांकडे दिला होता. राज्यपाल नियुक्त आमदारासाठी जे निकष लागतात, त्या निकषात नावे बसवून कायद्याच्या कसोटीवर टीकतील अशा पद्धतीने यादी बनवून दिली असल्याचे सांगण्यात आले होते.

मुंबई हायकोर्टाचा राज्यपालांना सवाल

विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काही तरी निर्णय का होत नाही? राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा असा निर्वाळा ही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असे म्हणत हायकोर्टाने राज्यपालांना फटकारले आहे.

राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे यादी दिली असून निर्णय घेत नल्यामुळे रतन सोली यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. न्या. काथावाला व न्या. तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व प्रतिवादींना २ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपालांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची याचिकादारांना मुभा देण्यात आली आहे. तसेच यावर पुढील सुनावणी ९ जूनला ठेवण्यात आली आहे.

पक्षनिहाय १२ सदस्यांची नावे

शिवसेना – उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी

राष्ट्रवादी – एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे

काँग्रेस – रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर

First Published on: May 21, 2021 7:42 PM
Exit mobile version