राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केला जाईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली. अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनामुळे पोलिसांचा वचक आहे की नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. ही बाब पोलीस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असं दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलीस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलिस यंत्रणावर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणानीं अधिक सतर्क व कार्य तत्पर रहावे. पोलिस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकऱणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलिस दल नावारुपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रय़त्न करावेत. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधीमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहेत. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पोलीस महासंचालक पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. तसेच राज्यातील विविध शहरांचे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱी अमरावती पोलिस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधिक्षक मोक्षदा पाटील, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनीही यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.
हेही वाचा – महिला सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत तडजोड नाही, माता-भगिनी सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत – मुख्यमंत्री