महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदार करण्याबाबत निर्णय घेतला नाहीतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद टिकवण्याचे तीन पर्याय आहेत. त्यापैकी कोणत्याही पर्यायाचा वापर करून मुख्यमंत्री पद टिकवणे शक्य असल्याचे मत राज्याचे विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी दै. आपलं महानगरशी बोलताना मांडले आहे.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर संसदीय कार्यपद्धती अवलंबली आहे. ही संसदीय कार्यपद्धती आपण ब्रिटिश संविधानातून भारताच्या संविधानात समाविष्ट केली आहे. या पद्धतीनुसार कार्यकारी अधिकार हे मुख्यमंत्री तसेच कॅबिनेटला असतात. या पद्धतीनुसार राज्यपाल हे नामधारी अधिकारी असतात; पण त्यांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसतात. संविधानातील तरतुदीनुसार कॅबिनेटची शिफारस ही राज्यपालांवर बंधनकारक असते. कॅबिनेटने शिफारस केल्यानंतर ती शिफारस राज्यपालांना पाळावीच लागते. ही संविधानिक प्रथा आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ७३, ७४, १६३ आणि १६४ नुसार हे स्पष्ट आहे की राज्यपालांवर कॅबिनेटची शिफारस ही बंधनकारक असते. ब्रिटिश प्रथा परंपरांचा उहापोह हा भारतीय संविधानात केल्यानुसार ही शिफारस पाळावी लागते. हे संविधानाचे बंधन आहे, असे डॉ. कळसे म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत कॅबिनेटने ठराव करून जी शिफारस राज्यपालांना केली आहे. ती शिफारस राज्यपालांना मान्य करावीच लागेल. राज्यपालांनी जर मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत निर्णय घेतलाच नाही तर राज्य सरकारपुढे न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे. सध्याची जी अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. संविधानाचे पालन एखाद्या अ‍ॅथोरिटीने केले नाही तर संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही न्यायसंस्थेला देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल हे प्रमाण मानले जातात, असे कळसे म्हणाले.
या अपवादात्मक परिस्थितीतही विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या जागांवर निवडणुका घेण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करणे हा एक मार्ग असू शकतो. निवडणूक लढवून उद्धव ठाकरे हे रितसर मुख्यमंत्री राहू शकतील. राज्यपालांना विनंती करून लवकरात लवकर याबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. शेवटचा मार्ग हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात रिट ऑफ मॅण्डमस मांडून याचिका करणे हा आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३३ आणि अनुच्छेद २२६ नुसार संविधानात्मक अ‍ॅथोरिटीला आदेश देण्याचा अधिकार न्याय संस्थेला आहे, असे डॉ. अनंत कळसे यांनी शेवटी सांगितले.