मतदार याद्यांमधील घोळ आणि इव्हीएममधील बिघाड यामुळे सुमारे वीस टक्के मतदार मतदानापासून वंचित राहिले आहेत. नागरिकांच्या राष्ट्रीय अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केले आहे. या निवडणूक आयोगाला जाब कोण विचारणार? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
या निवडणुकीतही नेहमीचाच सावळा गोंधळ पहायला मिळाला. मतदारांचा बराचसा वेळ हा याद्यांमधील आपले नाव शोधण्यात गेला. निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र असूनही अनेकांची नावे मतदार यादीमध्ये नव्हती. मृतांची नावे यादीत होती. तर जिवंत माणसांच्या नावावर मृत म्हणून फुल्ली मारण्यात आली होती. म्हणजेच जिवंत मतदार आपसुकच बाद करण्यात आले, असल्याचे दिसून आले. पतीचे नाव एका मतदान केंद्रावर तर पत्नीचे भलत्याच केंद्रावर; एकाच इमारतींमध्ये हजार मतदार; घराजवळ असलेल्या मतदान केंद्राऐवजी चार किमी अंतरावर मतदानासाठी मतदारांना जावे लागणे असे अनेक प्रकार या मतदान प्रक्रियेत बघायला मिळाले. या सर्व प्रकाराला जबाबदार कोण? मतदार याद्यांमधील घोळाची सुधारणा या निवडणूक आयोगाला गेल्या अनेक वर्षांपासून करता आलेली नाही.
आयोगाच्या दरवर्षीच्या घोळामुळे यावेळी सुमारे २० टक्के मतदारांना आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्यापासून वंचित रहावे लागले आहे. तर अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीन अचानक बंद पडून अचानक सुरू होत होती. साधारणपणे कोणतेही यंत्र अचानक बंद पडले तर त्यातील डेटा शिल्लक राहण्याची शाश्वती नसते. डिजिटल इंडियाचा डंका पिटणाऱ्या भारतातील मतदार याद्यांमधील गोंधळ ५०-६० वर्षांपूर्वीचाच आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायाधिशाचे नाव यादीतून गायब झाले असते. तर त्याची तात्काळ दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली गेली असती. मात्र येथे सामान्यांच्या मतांचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. त्यामुळेच संध्याकाळी मतदानाची टक्केवारी समजल्यावर जे वीस टक्के मतदार मतदानापासून वंचित राहिले आहेत. त्या अपयशाची जबाबदारी निवडणूक आयोगाला घ्यावीच लागेल, असे आव्हाड यांनी सांगितले.
दरम्यान, या याद्यांमधील घोळावर आतातरी तोडगा काढायला हवा. येत्या काळात होऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार याद्या बिनचूक तयार करून सर्वांना मतांचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.