प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार की नाही, याचे उत्तर आघाडी सरकारने द्यावे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी बुधवारी केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे, राज पुरोहित, मुंबई सरचिटणीस संजय उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ते गणेश हाके, बेकायदा ध्वनीक्षेपकांबाबत याचिका करणारे संतोष पाचलग आदी यावेळी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची टाळाटाळ केल्यामुळे संविधानाचा अपमान होत असल्याने या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे यांनी अलिकडेच बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बेकायदा ध्वनीक्षेपकांबाबत वक्तव्ये पाहिल्यास आघाडी सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काहीच करण्यास तयार नाही हे स्पष्ट झाले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची नाही, अशी भूमिका राज्याचे गृहमंत्री जाहीरपणे घेत असल्याचे चित्र दिसले आहे. गृहमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे संविधानाचा उघडउघड अपमान झाला आहे. राज्य सरकारला संविधान मान्य आहे की नाही असा प्रश्न गृहमंत्र्यांच्या विधानांमुळे निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा ध्वनीक्षेपक तातडीने काढून टाकावेत असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी ज्यांनी ध्वनीक्षेपक बसविण्याबाबत परवानगी घेतलेली नाही, अशांनी परवानगी घ्यावी, असे जाहीर वक्तव्य गृहमंत्री करतात हे धक्कादायक आहे. ज्यांनी बेकायदा भोंगे बसविले आहेत त्यांना राज्याचे गृहमंत्री पळवाट काढून संरक्षण देत आहेत, असेही श्री. भंडारी यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर राज्यात किती अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आहेत याची संख्या राज्य सरकारने जाहीर करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा : Maharashtra Corona Update : राज्यात २४ तासांत १८६ कोरोनाबाधित नव्या रुग्णांची नोंद, मृत्यूदरात घट