राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत रणकंदन पाहायला मिळाले. विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्याता आले. यामुळे सभागृहाबाहेर मोठा गोंधळ झाला. पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
‘त्या’ १२ आमदारांचे निलंबन एकमताने
यात विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्य़ा दिवशी आक्रमक झालेला विरोधी पक्ष भाजपाने कामकाजावर बहिस्कार टाकत जोरदार घोषणाबाजी केली. विधानसभेच्या पायऱ्यांवर अधिवेशन भरवले. विधान भवनाबाहेर सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार भाषणाबाजी सुरु केली. तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षांनी विधानसभेत विविध विधेयके सादर केली. यावेळी भाजपाच्या १२ आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई कायम ठेवण्यावर सत्ताधारी पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये एकमत धाले. भाजप सदस्यांच्या या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षाने निलंबनाचा ठराव आणला. संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी हा ठराव मांडला. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, या कारवाई विरोधात भाजपच्या वतीने मंगळवारी राज्यभरात एक हजार ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार आहे. याच कालावधीत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यासाठी राज्यपालांनी योग्य तारीख ठरवून देणे असा नियम आहे. त्यामुळे आता वेगळे राजकारण रंगू लागले आहे.
यावर आता भाजपच्या सदस्यांच्या निलंबनाचा ठराव म्हणजे विरोधकांचे संख्याबळ जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा डाव आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे. काही सदस्यांनी गैरवर्तन केले असेल तर अध्यक्षांनी चर्चा करायला हवी. थेट निलंबन योग्य नाही, असे मत विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
विरोधकांच्या बहिष्कारानंतर ३० मिनिटांत ७ विधेयके मंजूर
भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला. या संधीचा फायदा घेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी अवघ्या ३० मिनिटांत तब्बल ७ विधेयके पारित केली.
१) महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक
२) महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने, मुलकी पाटील पद रद्द करणे, सेवा इनामे रद्द करणे (सुधारणा) विधेयक
३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक
४) महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक
५) महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक
६) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक
७) अॅटलस स्कीलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक
‘केंद्राचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा’
केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांचे भले होणार नसून फक्त मुठभर उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. असा सांगत राज्य सरकारने यात सुधारणा विधेयक सादर केले. या तिन्ही कायद्यावर जनता, शेतकरी व सामाजिक संस्था, संघटनांना देऊ, त्यांच्याकडून सुचना व हरकती मागवू असेही सरकाराने विधानसभेत सांगितले.
‘युतीवर चर्चा नाहीच’
युतीच्या चर्चेवर बोलताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले की, तीन वर्षे युतीत एकत्र होतो. तरी काय झाले नाही, तर आता काय होणार. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता शिवसेना-भाजपा युतीच्या चर्चांना पूर्णविरामा मिळाला आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी मुख्यममंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीमुळे शिवसेना-भाजपा जवळी पुन्हा वाढली असल्याचा चर्चा रंगू लागल्या. मात्र या चर्चांवर टोला लगावत त्यांनी युतीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार यांचे निधन, मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास