सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी होणार दुर; राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आता बक्षी समितीने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार, अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर होणार असून त्याचा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे, याबाबत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे,

या निर्णयामुळे आता सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 240 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मात्र याचा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतना आयोगातील वेतनातील दरी कमी होईल आणि सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल, यामुळे थकबाकीही मिळेल.

महापालिकांमधील नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा केली जाणार असल्याचा निर्णयही आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत यासोबतच ७५ हजार नोकर भरती राबवण्याबाबत समिती गठित करणार असल्याचेही सांगण्यात आलं आहे. यासह राज्य वेतन सुधारणा समिती, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अशा अनेक महत्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यात आले. ज्यातून राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

१) राज्य वेतन सुधारणा समिती ( बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-२ स्वीकारला. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ (वित्त विभाग)

२) महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा (नगर विकास विभाग )

३) संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत करणार (सामाजिक न्याय विभाग)

४) शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता (महसूल विभाग)

५) गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद (ग्रामविकास विभाग)