राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यतेखाली आज मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यात आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) ठाकरे सरकारने आणलेलं महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मागे घेण्यात आला आहे. तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या विभागाने हा निर्णय घेतला होता. तोच निर्णय रद्द करत महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर मागे घेण्यात आले आहे. याशिवाय पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट देत एकूण वीस हजार पदे भरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये नेमकं निर्णय कोणते त्याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊ.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय…
• राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार.
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय.
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार
• पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट. एकूण वीस हजार पदे भरणार
• नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना.
• राज्यात फोर्टीफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यात वितरण करणार.
• इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार.
• इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार.
• उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविली.
• वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार.
• राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू.
• दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय
• महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार
• एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
शिवसेनेचे धनुष्यबाण शिंदे की ठाकरे गटाकडे? आज सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी