केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर तासभर चर्चा केली.
केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्डवर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या, असेही थोरात म्हणाले.
कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत. त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत. याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले.
पिक विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे. यावर्षी पिक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले. शेतकर्‍यांना त्यातून ८०० ते एक हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाईपोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना ५००० कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक असून यासंदर्भात आम्ही वारंवार केंद्र सरकारबरोबर संपर्क केला आहे. मी स्वतः केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना भेटलो आहे, असे दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. आम्हाला त्यात यश मिळाले. आज शरद पवारांशी देखील या विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे आम्ही पवारांना सांगितले, असेही भुसे म्हणाले.