महाराष्ट्रात येत्या दिवसांमध्ये ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणूका साधारणपणे येत्या फेब्रुवारीपर्यंत होणार आहेत. पण सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर डेटाचे कारण देत वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवून टाईमपास करण्यात येत आहे. या तीन चतुर्थांश इतक्या निवडणूकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारला माहित आहे की निवडणूका निघून गेल्या की आरक्षणाचा काहीच लाभ होणार नाही. म्हणूनच ठाकरे सरकारकडून सुरू असलेले हे षडयंत्र हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे मत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. महाराष्ट्र ओबीसी प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीतून देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. सरकार केंद्राकडून वेगवेगळा डेटा मागून सध्या फक्त टाईमपास करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या निवडणूकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून सरकारचे ओबीसींविरोधातील हे षडयंत्र असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
चार महिन्यात ओबीसींचा डेटा गोळा होऊ शकतो
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा जनगणनेचा डेटा मागितलेला नाही. ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा मागितला आहे. संशोधनाच्या प्रक्रियेच्या भाग म्हणून प्रातिनिधीक अशा स्वरूपाचा हा डेटा आहे. म्हणूनच असा डेटा येत्या चार महिन्यात गोळा केला जाऊ शकतो असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. काही गावांमधून हा डेटा स्वयंस्फूर्तीने देण्याचीही तयारी दाखवली आहे. त्यामुळेच सरकारने केंद्राकडे डेटासाठी बोट दाखवण्यापेक्षा इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले. इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठी काही गावांनी एका दिवसात डेटा देण्याचीही तयारी दाखवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भुजबळांसोबतच्या भेटीवर फडणवीस बोलले
ओबीसी आरक्षण हा आमच्यासाठी हा राजकीय विषय नसल्याचे छगन भुजबळ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मी स्पष्ट केले. तुम्ही बैठक बोलवा आम्ही हजेरी लावतो असेही भुजबळांना सांगितले आहे. मी ओबीसी आरक्षणासाठीची नोट देतो. ती नोट तुम्ही कोणत्याही वकिलाकडून तपासा असेही आव्हान त्यांनी दिले. सरकारची नियत साफ असेल तर स्वतःची जबाबदारी पार पाडतील असेही ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय भाजप गप्प बसणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.
सन्यास घेईन हे जाणीवपूर्वक बोललो
मी जेव्हा सन्यास घेईन असे बोललो, तेव्हा जाणीवपूर्वक बोललो होतो. ओबीसी आरक्षणासाठीचा प्रयत्न कसा केला पाहिजे हे दिसत होते. भाजप पक्ष हा पुढची अनेक वर्षे राजकारणात असणार आहे. अशावेळी ओबीसींचे आरक्षण रद्द नाही, मागासलेपण रद्द नाही हे समाजाने लक्षात घ्यायला हवे. केवळ डेटा सादर न केल्यानेच हे आरक्षण स्थगित झाले आहे हे समाजाने लक्षात घ्यायला हवे असेही त्यांनी सांगितले. केवळ या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यात ५० टक्क्यांहून कमी असलेल्या ओबीसी समाजासाठीचे आरक्षण रद्द झाल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. त्यामुळे हा डेटा इम्पेरिकल डेटा हा चार महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.