मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे – विजय वडेट्टीवार

मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे – विजय वडेट्टीवार

मुंबई : राज्य सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. यामुळे राज्यात मराठा विरूद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण झाला आहे. छगन भुजबळांप्रमाणे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला विरोध केला आहे. मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, असे वक्तव्य विजय वडेट्टीवार यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केले आहे.

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रसंदर्भात विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “विदर्भात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होतात. ते सर्वजण ओबीसी आहेत. आत्महत्या का होतात? ओबीसीमुळे सर्व काही मिळते, अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. पण हेच समाजाला अपुरे आहे. मराठा समाज यात येणार तर आरक्षण वाढवून घ्या. वेगळा प्रवर्गातून आरक्षण घ्या, मराठ्यांना 50 टक्केच्या आतची मागणी आज करत आहात. हा निर्णय सरकारने जाहीर केलेला आहे. मग ओबीसी समाजाला आरक्षण वाढवून द्या. ओबीसी आणि मराठा समाजालाही दुखवू नका. दोघांनाही कुठे तरी समाधान मिळाले पाहिजे. त्यातीलही गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. अशी सरकारची भूमिका आहे. तशी आमची देखील भूमिका आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात जी भूमिका मांडायला पाहिजे. ते सरकार मांडताना दिसत नाही. यामुळे राज्यातील वातावरण दुषित करणारे आणि गढूळ करणारे आहे, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.”

हेही वाचा – आरक्षणाच्या वादात शंभूराज देसाईंची उडी, म्हणाले – “भडक वक्तव्य करण्याची भुजबळांची जुनी सवय”

विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, “सरसकट आरक्षण देण्याला माझा पूर्वीही विरोध होता आणि आताही आहे. शिंदे समितीनी कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले आहे. त्याचबरोबर ओबीसींच्या सर्व जातींच्या नोंदी शोधाव्यात आणि त्यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. तुम्ही कुणबी समाजाच्या नोंदी शोधत असताना आज इतर समाज ओबीसींचे जात प्रमाणपत्र घेत असताना. त्यांना सर्व लाभापासून वंचित रहावे लागते. कारण ओबीसींना वेळेवर पुरावे मिळत नाही. यामुळे ओबीसी समाजाला वंचित राहवे लागते. आख्या नोंदी शोधा, त्यातील श्वेतपत्रिका काढा, त्यातून सांगा की, या या जाती ओबीसींच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत. आणि या या जाती ओबीसींच्या आहेत. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे.

First Published on: November 7, 2023 4:00 PM
Exit mobile version