सर्वोच्च न्यायालयाचा आज आलेला निकाल अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण पाहता गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मराठा समाजामध्ये १० टक्के श्रीमंत वर्ग आहे, तर ९० टक्के मराठा समाज हा गरीबच आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारण्याच्या निर्णयासाठी गरीबांनाही दोषी ठरवतो अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. श्रीमंत मराठ्यांचाच गरीब मराठ्यांना आरक्षणाला मिळण्यासाठी विरोध आहे. गरीब मराठा ओळख निर्माण करत नाही तोवर मराठा समाजातील गरीबांना आरक्षण मिळणार नाही. आतापर्यंत गरीब मराठा हा श्रीमंत मराठ्यासोबतच जात राहिला आहे. गरीब मराठे जोवर सामाजिक आणि राजकीय ओळख निर्माण करत नाहीत, तोवर आरक्षण मिळणार नाही असे प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. ओबीसीमध्ये आरक्षणमध्ये मराठ्यांना आरक्षण मागण्याचा प्रयत्न झाला तर तोदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळला जाईल असे ते म्हणाले. ओबीसी आयोग हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानेच निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळेच ओबीसीचे ताट वेगळ आणि गरीब मराठ्याच ताट वेगळ ठेवायला हवे असेही ते म्हणाले. (Maratha Reservation Result 2021: OBC and Maratha reservation keep separated says Vanchit Bahujan Aghadi President Prakash Ambedkar)
गरीब मराठ्यांनी सामाजिक, राजकीय ओळख निर्मिती गरजेची
पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालात गरीब मराठ्यांना आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी होती. पण गरीब मराठा समाज हा श्रीमंत मराठा समाजाच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे. त्यामुळेच हा गरीब मराठा समाज दुर्लक्षित आहे. अजुनही श्रीमंत मराठा गरीब मराठा समाजाचा वापर खोटी आश्वासने देऊन करतोय हे गरीबांच्या लक्षात येत नाही. म्हणूनच गरीब मराठा समाजाला यापुढचा लढा आरक्षण मिळवण्याच्या निमित्ताने घेऊन जायचा असेल तर गरीब मराठा समाजाची वेगळी ओळख निर्माण केली पाहिजे. ती ओळख जोवर निर्माण केली जात नाही, तोवर सामाजिक दृष्टीकोनातून हा समाज मागासलेलाच राहील अशीही चिंता त्यांनी व्यक्त केली. शाळा, कॉलेज, बॅंका या श्रीमंत मराठा समाजाकडे आणि सत्ताधाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक अशी ओळख या समाजाने निर्माण करणे गरजेचे आहे. फक्त जिजाऊ ब्रिगेड किंवा संभाजी ब्रिगेड अशा संघटनांमधून काहीच साध्य होणार नाही. गरीब मराठा समाजाने आपला असा वेगळा ब्लॉक निर्माण करणे गरजेचे आहे. गरीब मराठा समाजाची सध्याची शिक्षणाची अवस्था यासारख्या माध्यमातून ही ओळख निर्माण करणे शक्य असल्याचेही ते म्हणाले.
ओबीसी आणि गरीब मराठ्यांचे ताट वेगवेगळ ठेवण्याची गरज
राणे आयोग, गायकडवाड आयोगाच्या माध्यमातून तयार केलेले अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी काहीच संबंध नाही म्हणून फेकून दिले. ओबीसीतून आरक्षण दिले जावे अशी मागणी केली जात आहे. पण ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. मंडल आयोगाच्या निकषात मराठा समाज बसेल का ? त्यामुळे ही मागणी न केलेली बरी असेही ते म्हणाले. ओबीसीचे ताट वेगळ आणि गरीब मराठ्याच ताट वेगळ ठेवायला हवे असेही ते म्हणाले. गरीब मराठा समाजाने सामाजिकदृष्ट्या आणि राजकीय दृष्ट्या ओळख निर्माण करतानाच ओबीसी, अनुसुचित जाती आणि जमातींनी तयार केलेल्या ब्लॉकसारखे ब्लॉक तयार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. जोवर श्रीमंत मराठ्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून गरीब मराठा चालत राहील तोवर आरक्षण मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले.