गेल्या पाच वर्षात जी शेतकरी, मराठा समाजाची तसेच अन्य आंदोलने झाली त्याची माहिती एकत्रित करून संबंधितांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, त्याविषयी बुधवारी चार तास चाललेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली, तसेच फडणवीस सरकारने निवडणुकीआधी राज्यातील एक हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्या मान्यतांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मराठा आंदोलनातील गुन्ह्यांबाबत स्वत: मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातील नेते तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी यांची बैठक घेणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्यावेळी झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी याआधी करण्यात आली होती. त्यावर तेव्हाच्या फडणवीस सरकारने गंभीर गुन्हे वगळून उर्वरित गुन्हे मागे घेतले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आरे, नाणार आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता मराठा आरक्षण तसेच भीमा-कोरेगावच्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या बैठकीत मराठा आंदोलनावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलन प्रकरणी ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यातील बहुतांश तरूण आहेत.
त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. या मागणीला उपस्थित मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली.
तसेच सध्या बाजारात कांद्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. कांदा दराबाबत सरकार गंभीर आहे. सामान्यांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा आणि जनतेला अडचणींना सामोरे जावे लागू नये म्हणून सरकार योग्य उपाययोजना अंमलात आणणार असल्याचेही मंत्री शिंदे म्हणाले.