राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीतून बाहेर पडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानतंर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातही जामीन मिळावा अशी विनंती अनिल देशमुखांनी केली आहे. मात्र, अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. (money laundering case hearing anil deshmukh bail plea adjourned ed arguments)
मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टात 20 ऑक्टोबर रोजी सीबीआय युक्तिवाद करणार आहे. दरम्यान, सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामीन मिळावा या देशमुखांच्या विनंतीवर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत अनिल देशमुख यांच्यातर्फे वकील विक्रम चौधरी तर सीबीआयतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला.
सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार एका आठवड्यात जामीन अर्जावर निर्णय देण्यात यावा अशी विनंती देशमुख यांच्या वकिलांनी केल्याचे समजते. तसेच, जर सरकारी पक्ष सहकार्य करणार नसल्यास कसं शक्य होणार? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. शिवाय, सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यास चालढकल सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अर्जावर वेळेत निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय देण्यास आम्ही बांधील असल्याचं विशेष सीबीआय कोर्टाने स्पष्ट केले.
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेशाचा आरोप केला होता. परमबीर सिंह यांच्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी सीबीआयने प्राथमिक केली. या चौकशीनंतर अनिल देशमुखांसह अन्य काही जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणी सध्या न्यायलयात सुनावणी सुरु आहे.
हेही वाचा – मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत मुंबईत यावर्षी गॅस्ट्रो, कावीळच्या रुग्णांमध्ये वाढ; मात्र मृत्यूदर कमी