महावितरणची लॉकडाऊनच्या काळात वीजबिल वसुली विक्रमी पद्धतीने घसरली आहे. त्यामुळे महावितरणवरील आर्थिक संकट आता आणखी गडद होऊ लागले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणला ६ हजार ५०० कोटी रूपयांचा तोटा झाला आहे. कोरोनाच्या संकट काळात महावितरणची वसुली ही निम्म्याहून खाली आहे असे निदर्शनास आले आहे. तर केंद्राने घेतलेल्या भूमिकेमुळे महावितरणची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली आहे. त्यामुळे आता महावितरण बॅंकांकडून कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे असे समजते.
महावितरणला संपुर्ण राज्यातील वीज ग्राहकांकडून महिन्यापोटी ५ हजार ५०० कोटी ते ६ हजार कोटी रूपये इतकी वसुली होते. पण कोरोनाच्या काळात ही वसुली निम्म्यावर घसरली आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत महावितरणला ६ हजार ५०० कोटी रूपये इतका तोटा झाला आहे. वीज ग्राहकांकडून पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने वीज बिल भरणा करण्याचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. तर दुसरीकडे सरासरी वीजबिल पाठवल्याने महावितरणच्या वीजबिलाचे आकडे पाहून ग्राहकांनी संताप व्यक्त करायला सुरूवात केली आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांकडून मीटर रिडिंग पाठवण्याचे प्रमाणही अवघे २ टक्के ते ३ टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वसुलीवरही परिणाम झाला आहे. महावितरणला एप्रिल महिन्यात अवघे २ हजार कोटी रूपये वीजबिल भरण्यापोटी जमा झाले होते. मे महिन्यात वीजबिलाचे २२०० कोटी रूपये आले होते. तर जूनमध्ये हे प्रमाण आणखी घसरण्याची चिन्हे आहेत. एप्रिल ते जून कालावधीत महावितरणला ६५०० कोटी रूपयांचा तोटा झाला आहे.
त्यामुळे महावितरणने केंद्राकडे पैसे मागण्याचा पर्यायही वापरून पाहिला आहे. पण या पर्यायालाही महावितरणला अपयश आले आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या महावितरणला केंद्राकडून अर्थसहाय्य करण्याएवजी ९० कोटी रूपयांसाठी १०.०८ टक्के दराने कर्ज देण्याचा पर्याय केंद्राने सांगितला आहे. त्यामुळे राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारची भूमिका ही सावकारी भूमिका असल्याचे मत मांडले आहे. केंद्राकडून कर्ज घेण्यापेक्षा आता महावितरणे बॅंकांकडून कर्ज घेण्याचे ठरविले आहे. केंद्रापेक्षा बॅंकांकडून स्वस्त दराने कर्ज मिळू शकते असे मत ऊर्जा मंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे केंद्राकडे मागितलेल्या मदतीमध्ये राज्याच्या हाती काहीच लागले नाही असे स्पष्ट होत आहे.