अकोला : राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतानाच केंद्रीय निवडणुक आयोगाने त्या त्या लोकसभेतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुका घेण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार अकोला पश्चिम विधानसभेची निवडणूक घेण्यात येणार होती. परंतु, आता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. (Nagpur Bench of Bombay High Court orders cancellation of Akola West Vidhan Sabha by-election)
हेही वाचा… Nashik Constituency : भाजपा-शिवसेनेत रस्सीखेच; तर भुजबळ म्हणतात, जागा आमच्यासाठी सुटत नाही तोपर्यंत…
भाजपाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी निधन झाल्याने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होती. ज्यामुळे या विधानसभेत आमदार निवडून आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 26 एप्रिलला पोटनिवडणूक होणार होती. मात्र, या पोटनिवडणुकीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या मतदारसंघाचा कार्यकाळ संपण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना जनतेच्या पैशांचा अपव्यय का? असा प्रश्न या याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला होता. अकोल्यातील शिवम कुमार दुबे या नागरिकाकडून ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
आज मंगळवारी (ता. 26 मार्च) या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी एक वर्षांपेक्षा कमी कार्यकाळ असल्याचे सांगत ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अकोला पश्चिम मतदार संघ भाजपचा गड मानला जातो. आता गोवर्धन शर्मा यांचा हा वारसा पुढे जातो की निवडणूक निकाल वेगळा येतो याची उत्सुकता लागली होत. परंतु, ही निवडणूक रद्द करण्यात आल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांता हिरमोड झाला आहे.
तर, अकोला पश्चिम विधासभेची पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर याबाबत टीकाही करण्यात आली होती. कारण या मतदारसंघाची पोटनिवडणूक 26 एप्रिलला झाल्यानंतर 4 जूनला निकाल येणार होता. त्यामुळे मोजके काही महिने नवीन आमदाराला मिळणार होते. पण राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका या वर्षाअखेर होणार आहेत, अशा स्थितीत काही महिन्यांसाठी नवीन आमदार निवडणे व पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे गरजेचे होते, काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडूनच ही निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे.