विधानसभा विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस पाठवली आहे. मुख्यमंत्री पदावर असताना फडणवीसांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे खाते अॅक्सिस ((AXIS) बँकेत वळवल्याचा आरोप फडणवीसांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी नागपुर खंडपीठाने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव यांना देखील नोटीस पाठवत पुढील आठवड्यात उत्तर द्यायला सांगितले आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती अॅक्सिस बँकेत वळवण्याचा आदेश दिला होता, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणावर नागपूर खंडपीठाने देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा – दरेकरांनी गोंधळ घालण्यापेक्षा योग्य सूचना कराव्यात – अनिल परब
नेमकं प्रकरण काय आहे?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राज्य सरकारने ११ मे २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकांमध्ये उघडण्यास सांगितले. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर करत अॅक्सिस बँकेला मुद्दाम झुकते माप दिले होते. या निर्णयाचा आर्थिक फटका राष्ट्रीय बँकांना बसल्याचा दावा, याचिकाकर्ते मोहनीश जबलापुरे यांनी केला आहे. यामुळे फडणवीस यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जबलापुरे यांनी याचिकेमार्फत केली आहे. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ५ मार्च रोजी मोहनीश जबलापुरे यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने फडणवीसांना नोटीस बजावत आठ आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचा आदेश दिला.