ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, नाना पटोलेंची मागणी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय जो दिला आहे. तो अत्यंत धक्कादायक आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण भाजपा पक्षाचे सरकार असताना गेले. परंतु त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी मोठा न्यायालयीन लढा दिला, असं नाना पटोले म्हणाले.

केंद्रातील भाजपा सरकारच्या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षण प्रकरणाचा निकाल येण्यास विलंब होत गेला. शेवटी कोर्टाच्या आदेशानुसार बांठिया आयोगाची स्थापना महाविकास आघाडी सरकारने करून सुप्रीम कोर्टात त्याचा अहवाल सादर केला आणि तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मान्य देखील केला. त्यामुळे नगरपालिका, नगरपरिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होईल असेच वाटले होते, असं नाना पटोले म्हणाले.

राज्यात दोघांचे सरकार येऊन महिना उलटला तरी त्यांचं मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाहीये. नव्या सरकारचे नवे गडी दिल्ली दौरे करण्यातच व्यस्त आहेत. मंत्रिमंडळ वाटपात मलाईदार खात्यांच्या मारामारीमध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारमधील सहभागी पक्षाने घ्यावी, अशी मागणीही यावेळी नाना पटोलेंनी केली.