रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नाणार प्रकल्प शिवसेनेबरोबरच्या युतीसाठी तडजोड म्हणून मुख्यमंत्र्यांना रद्द करावा लागला. मात्र, नाणारसारखा मोठा आणि महत्वाचा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी हा संपूर्ण प्रकल्प आहे तसा रोहा परिसरात हलविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी सुमारे ५० हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली आहे. सिडकोच्या अंतर्गत रोहा, अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यांतील ४० गावांतील जमीन एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी सरकारने ताब्यात घेतली. लवकरच या संदर्भातील अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याचं समजतंय. रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेल्या राजापूर तालुक्यातील नाणारमध्ये हा सुमारे ३ लाख कोटींचा भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. यासाठी सौदी अरेबियाची अराम्को तसेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आदी कंपन्या सहाय्य करणार होत्या. मात्र, नाणारमधील या प्रकल्पाला शिवसेनेकडून जोरदार विरोध झाला.
इतकंच नाही तर शिवसेनेने भाजपबरोबर युती करतानादेखील नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची अट घातली होती. मात्र, ही अट मान्य करण्याची वेळ येण्याआधीच मुख्यमंत्री फडणवीसांनी गुप्तपणे पर्यायी व्यवस्था उभी करून हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार नाही अशी व्यवस्था केली. दरम्यान, या नव्या जागेसंदर्भात अराम्को कंपनी आणि तिच्या भारतीय भागीदारांची मान्यता घेण्यात आली असून त्यानंतरच ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, अशी माहिती सरकारच्या उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ वृत्तपत्राला दिली. इतक्या भव्य प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेकडील उद्योग खात्यास पूर्णपणे डावलल्याचं बोललं जात आहे.
रोह्यामध्ये उभारणार ‘नाणार’
नाणार प्रकल्पासाठी रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील किनारपट्टीवर सिडकोच्या माध्यमातून वसाहत उभारली जाणार आहे. या गावांमधील क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित करून सिडकोला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये रोह्यातील – खोपे, सारसोली, तळवडे, खैराळे, खारखर्डी, महाळुंगे, नवखार, दीव, दापोली, धोडखार, धोंडखार उमटे, शेडसई, न्हावे, शिळोशी, सोनखार, कोकबन, खुटल, चांगगाव, कजरविरा, आंबिवली, धगडवाडी आदी गावांचा समावेश असणार आहे. तर, अलिबागमधील – भोनंग, रामराज, सुडकोली, कुंदे, ताजपूर, मालाडे, नवखार, तळवली आणि मुरुडमधील – तळे व श्रीवर्धनच्या – वारळ या गावांचा सहभाग असणार आहे.