नाशिक : जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आदिवासी क्षेत्रातील, बिगर आदिवासी क्षेत्रात एकूण १८७४ कुपोषित बालके आढळुन आली आहेत. यामध्ये तीव्र गंभीर स्वरुपाची १९२ बालके (सॅम) तर मध्यम गंभीर कुपोषित १६४२ बालकांचा (मॅम) समावेश आहे. तीव्र कमी वजनाच्या बालकांची संख्या (एसयुडब्ल्यु-० ते ५ वर्षे) ५८४३ इतकी आहे. या बालकांना कुपोषणापासून रोखण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे.
तीव्र गंभीर १९२ कुपोषित बालकांमध्ये आदिवासी क्षेत्रातील १२३ तर बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ६९ (सॅम) बालकांचा समावेश आहे. तर मध्यम गंभीर कुपोषित १६८२ बालकांपेकी आदिवासी क्षेत्रातील १०१६ तर बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ६६६ बालकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण, बागलाण हे आदिवासी बहुल आणि मानव विकास निर्देशांक कमी असलेले तालुके होते, मात्र जिल्हा परिषदेच्या अथक प्रयत्नांमुळे कुपोषण कमी होत असल्याचे चित्र आहे. यद्यपी, गावाऐवजी शेतात राहणार्‍या आदिवासी कुटुंबांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक दिसते.. रोजगारासाठी स्थलांतर करणार्‍या कुटुंबांचाही प्रश्न आहे. पेठ, सुरगाणासारख्या भागातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. त्यामुळे या कुटुंबातील कुपोषित मुलांची नोंद किंवा त्यांच्यावर योग्य ते उपचार, पोषण किंवा आहार त्यांना मिळत नाही.
झेडपीच्या प्रभावी योजना
कुपोषितांना आहार आणि औषधे कोणती व कधी द्यावीत, गृहभेटी कशा कराव्यात, यासाठी जिल्हा ते ग्रामस्तरापर्यंत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व २६ प्रकल्पातील बालकांचे नव्याने सर्वेक्षण करून माहिती घेण्यात आली आहे.
कुपोषणाविरुद्धचा लढा हा सर्वांचा असून, लोकप्रतिनिधींनीही साथ द्यावयाची आहे. त्यामुळे पुढील काळात नाशिक जिल्हा नक्कीच कुपोषणमुक्त करता येईल.
– आशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
