जिल्हयातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांची माहिती येत्या १० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील दुष्काळी पॅकेजसाठी सुमारे २०० कोटी रूपये अपेक्षित आहेत.
जिल्ह्यातील नाशिक, मालेगाव, बागलाण, सिन्नर, नांदगाव, इगतपुरी, चांदवड, देवळा या आठ तालुक्यासह १७ मंडळात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. डिसेंबरपासूनच तीव्र टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्याने ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १११ टँकर सुरू आहेत. जिल्ह्यातील लहान व मोठे अशा २४ प्रकल्पांत अवघा ४७ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असल्याने मार्च, एप्रिलमध्ये द्यावयाचे पाण्याचे आवर्तन जानेवारीतच सोडण्याची मागणी होत असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. शासनानेही ही बाब गांभीर्याने घेऊन प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांची माहिती मागवली आहे. यासंदर्भात आज महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्हिडिओे कॉन्फरन्सिंगद्वारे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी १० दिवसांत शेतकर्‍यांची माहिती ती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.