ढिसाळ कारभाराचा आदर्श नमूना म्हणून महापालिकेकडे बघितले जाते. त्यास पुष्ठी देणारी घटना एका कर्मचार्‍याच्या बडतर्फीवरुन पुढे आली आहे. राजेंद्र रामदास ठाकूर गेल्या 30 वर्षांपासून जातीच्या बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे महापालिकेच्या सेवेत आहेत. जात प्रमाणपत्राचे आपले प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा दावा करीत त्याने महापालिका प्रशासनाचे तोंड गप केले खरे; मात्र प्रशासनानेही न्यायालयाने काय निकाल दिला हे बघण्याची तसदी घेतली नाही. जेव्हा तसदी घेतली तेव्हा लक्षात आले की, न्यायालयाने प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पडताळणीअंती संबंधिताचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्याला गुरुवार २४ जानेवारीस बडतर्फ करण्यात आले.
अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे राज्य शासनाने ३० जानेवारी २०१३ च्या आदेशानुसार बंधनकारक केले आहे. ज्या जातीच्या संवर्गातून नोकरी मिळवली, त्या जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असताना महापालिकेचे अनेक कर्मचार्‍यांनी ते सादरच केले नसल्याची बाब काही वर्षांपुर्वी निदर्शनास आली होती. शासनाच्या लोकलेखा समितीसमोर महापालिकेने दिलेल्या साक्षीत प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या कर्मचार्‍यांची माहिती देण्यात आली. त्यात महापालिका सेवेत असलेल्या ८७ कर्मचार्‍यांनी अद्याप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची बाब तीन महिन्यांपुर्वी पुढे आली होती. या सर्व कर्मचार्‍यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित कर्मचार्‍यांनी समितीसमोर आपली प्रमाणपत्रे सादर केली. यातील तब्बल २३ कर्मचार्‍यांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समितीने स्पष्ट केल्याने या कर्मचार्‍यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. मात्र राजेंद्र ठाकूर या कर्मचार्‍याने जातीचे प्रमाणपत्र सादरच केले नव्हते. आपला खटला न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत या कर्मचार्‍याने समितीला बगल दिली होती. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनानेही त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत त्याला सुट दिली होती.
वास्तविक, न्यायालयाने आपल्या निर्णयात संबंधित कर्मचार्‍याच्या प्रमाणपत्राची समितीकडून पडताळणी करुन घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयावर प्रशासनाने विचारच केला नाही. हा कर्मचारी १९८९ ला मिस्त्री या पदावर रुजू झाला. त्यानंतर त्याला सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता अशी पदोन्नती देण्यात आली. मात्र जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा ऐरणीवर येताच त्याला पदावनत करत पुन्हा मिस्त्री पद देण्यात आले. प्रत्यक्षात महापालिकेने त्याच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी केलीच नाही. काही दिवसांपुर्वी प्रशासनाने तगादा लावल्यानंतर संबंधिताने पडताळणीसाठी आपले प्रमाणपत्र समितीसमोर सादर केले. त्यात हे प्रमाणपत्र फेटाळण्यात आल्याने त्याला शुक्रवारी तातडीने बडतर्फ करण्यात आले. मात्र या बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे त्याने तब्बल तीस वर्ष महापालिकेचे वेतन आणि तत्सम लाभ घेतले. या काळात त्याने काम केलेले असल्याने वेतन परतावा देखील आता महापालिकेला घेता येणार नाही. बोगस प्रमाणपत्र देऊन महापालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत आता महापालिका या कर्मचार्‍यावर गुन्हा दाखल करते का हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.