नाशिक शहरात ५० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सातपूर एम.आय.डी.सी. एवढ्या वर्षांनंतरही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहे. या वसाहतीमधील सी.इ.टी.पी.च्या (कॉमन एफलुएंट ट्रिटमेंट प्लांट) कामाला गती मिळाल्याने आता महापालिकेने पावसाळी गटार आणि ड्रेनेज लाइन्सचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्य दिनकर पाटील यांनी केली.नाशिकमध्ये १९६० ते १९७० दरम्यान सातपूर भागात पहिली औद्योगिक वसाहत उभी राहिली.
महापालिका स्थापन झाल्यानंतर जेव्हा जकातीद्वारे उत्पन्न मिळत होते, त्यात औद्योगिक वसाहतीचा सिंहाचा वाटा होता. यातूनच शहरात नागरी कामे झाली. या बदल्यात पालिकेनेही या वसाहतीला रस्ते, पथदीप इ. सुविधा पुरविल्या. मात्र, मलजल आणि पावसाळी गटारीच्या कामांबाबत दुर्देवाने हा भाग मागास राहिला. उद्योजकांनी वेळोवेळी मागणी करुनही पालिकेची डोळेझाक कायम राहिली. ड्रेनेज लाइन्स टाकल्यास कंपन्यांमधील रासायनिक पाणी थेट पालिकेच्या मलजल शुद्धीकरण प्रकल्पात जाईल आणि त्यातून नदी प्रदूषण गंभीर पातळीवर जाईल, असे कारण पालिकेकडून पुढे केले जात होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसीने मेटल फिनिशर्स असोसिएशनला २ एकरचा भूखंड देण्यात आला असून, त्यावर सी.ई.टी.पी. उभारला जातो आहे.
या प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी महापालिकेनेच पुढाकार घेत येथील ड्रेनेज व पावसाळी गटारीच्या कामांना सुरुवात करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची दैनासातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमध्ये साचणारे पाणी वाहून जाण्याची योग्य व्यवस्थाच नसल्याने येथील बहुतांश रस्त्यांची दैना झालेली आहे. सर्वदूर चिखलाचे साम्राज्य आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पालिकेने खड्डेमुक्तीसाठी पुढाकार घेतानाच ड्रेनेज व पावसाळी गटारींच्या कामांसाठी तरतूद करण्याची गरज आहे.