नाशिक : केंद्र सरकारकडून अबकारी करात कपात करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज पेट्रोल डिलर्स असोसिउशनच्या फामपेडा या संघटनेने राज्यव्यापी इंधन खरेदी बंद आंदोलन पुकारले. नाशिक जिल्हयातील पेट्रोल पंपचालकांनीही या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. जिल्हयातील पेट्रोल पंप जरी सुरू ठेवण्यात आले असले तरी, बहुतांश पेट्रोल पंपावर पेट्रोल शिल्लक नाही असे फलक लागल्याचे दिसून आले. आज इंधन खरेदी बंद असल्याने पुढील दोन दिवसांत इंधन तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्राकडून अचानक कमी करण्यात आलेल्या अवकारी करामुळे पेट्रोल पंपचालक आणि मालकांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे आम्हाला मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप नाशिक जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष भूषण भोसले यांनी सांगितले. केंद्राने निर्णयापूर्वी चर्चा करणे आवश्यक होते. जेव्हा अवकारी कर कमी झाला त्याच्या आदल्या दिवशी आम्ही इंधनाचा साठा केला होता मात्र कर कमी केल्याने आम्हाला पेट्रोल, डिझेल स्वस्तात विकावे लागल्याचे डिलर्सचे म्हणणे आहे. दरम्यान या आंदोलनात नाशिक जिल्हयातील ४०० पंप चालकांनी सहभाग नोंदवत इंधन खरेदी बंद ठेवली
यावेळी मनमाड येथील पानेवाडी डेपोसमोर असोसिएशनच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष भूषण भोसले, माजी अध्यक्ष नितिन धात्रक, उपाध्यक्ष साहेबराव महाले, सचिव सुदर्शन पाटील, सदस्य तेहसीन खान, दिनेश धात्रक, हेमचंद्र मोरे, सुजय खैरनार, डी व्ही शहा, संजय कोठुळे, विनोद बनकर, राकेश जगताप, तुषार मरसाळे, चिनुभाई शहा, संजय धोंगडे, प्रवीण महाजन, पंकज कोकाटे, भारत टाकेकर, शरद गुंजाळ झिया जारीवला, निलेश लोढा, मोहित नानावटी, अमोल शिंदे, सूरज पवार आदी उपस्थित होते.
पाच वर्षांपासून कमिशनचा दर बदलला नाही
डीलर्स संघटनांचा आरोप आहे की ओएमसी आणि डीलर्समधील करारानुसार, दर 6 महिन्यांनी आमचे मार्जिन बदलले पाहिजे, परंतु 2017 पासून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती जवळपास दुपटीने वाढल्या आहेत. एवढेच नाही तर या काळात व्यापार्‍यांना व्यवसायासाठी दुप्पट भांडवलही गुंतवावे लागले, त्यासाठी त्यांनी अधिक कर्ज घेतले आणि आता व्याजही अधिक भरावे लागत आहे असे डिलर्सचे म्हणणे आहे.
या आहेत मागण्या
- कमिशनमध्ये वाढ करावी
- विस्किळीत झालेला इंधन पुरवठा सुरळीत करावा
- इंधन दर कमी केल्याने डीलर्सचे झालेली नुकसान भरपाई मिळावी
- दैनंदिन किंमत बदल धोरण बंद करण्यात यावे