ओबीसी समाजाचे आरक्षण केंद्र किंवा राज्य सरकारविरोधात नाही. मुळात आम्हाला जे आरक्षण देण्यात आले होते ते काढून घेण्यात आले तेच आम्ही मागत आहोत. ओबीसी समाजाच्या भावना लोकांना कळाव्यात याकरीता हे आंदोलन करण्यात येत आहे. याकरीता नुकतीच मुख्यमंत्रयांशीही चर्चा झाली. आम्ही कायदेशील लढा देत आहोत गरज पडल्यास मीही आंदोलनात सहभागी होईल असे ओबीसी नेते तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलतांना भुजबळ म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे ते म्हणाले. कोरोना काळात इंपेरीकल डाटा जमा करण्याचे काम आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. येणार्‍या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे यांसदर्भात भुमिका ठरवणे गरजेचे आहे. सर्वच पक्षांना या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे त्यामुळे सर्वच पक्षांचा या आंदोलनाला पाठींबा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली याबबात बोलतांना भुजबळ म्हणाले, संभाजी राजे आपले म्हणणे राज दरबारी मांडत आहेत, ते समतोल विचार करतात, संभाजी राजे यांच्यां कार्याला शुभेच्छा शिवसेना भाजप राडा प्रकरणी ते म्हणाले, भाजपचे कार्यकर्ते शिवसेना भवन वर गेले नसते तर असा प्रसंग घडला नसता माझी सर्वाना विनंती आहे, या स्थितीत कोणीही कुठे आंदोलन करू नये कोणाच्या कार्यालयावर, घरावर मोर्चे काढू नये.