निधीच्या कमतरतेकडे अंगुलीनिर्देश करत महापौरांनी मायको सर्कल ते त्रिमूर्ती चौक येथील अडीचशे कोटींच्या पूलाला स्थगिती दिली खरी; मात्र गंगापूर रोड येथे नदीपात्रावर बांधण्यात येणार्‍या अनावश्यक पुलांबाबत कोणताही निर्णय जाहीर केला नाही. हे दोन्ही पुल न झाल्यास त्या खर्चात अनेक अत्यावश्यक विकास कामांना निधी प्राप्त होऊ शकणार आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे अनावश्यक खर्चाला मंजूरी देता येणार नाही अशी भूमिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेतली आहे. पालिकेच्या निवडणुका अवघ्या वर्षावर येऊन ठेपल्याने ३०० कोटींचे कर्ज काढून त्यामाध्यमातून विकास कामे करण्याचा इरादा सत्ताधार्‍यांनी जाहिर केला. मात्र त्यास शिवसेनेने विरोध केला. आयुक्तांनीही कर्ज काढण्यास नकार दिल्याने अखेर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांचा आग्रह असलेल्या उड्डाणपुलालाच स्थगिती दिली. उड्डाणपूल हे अत्यावश्यक काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीचशे कोटींची रक्कम नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांसाठीही वापरता येणार आहे. महापालिकेची आर्थिक बाजू बघता महापौरांचा निर्णय योग्यच आहे. मात्र त्यांनी आता गोदावरी नदीवर होऊ घातलेल्या पुलांच्या कामालाही स्थगिती देणे गरजेचे असल्याचे बोलले जाते. मखमलाबाद शिवाराला जोडणार्‍या ३५ कोटी रुपयांच्या दोन पुलांना भाजपच्या सत्ताधार्‍यांनी मंजुरी दिली आहे. या दोन नवीन पुलांमुळे भाजपमध्ये महाभारत घडल्यानंतर नागरिकांनीदेखील विरोध केला होता. तो विरोध शमत नाही व पुलांची कामे पूर्ण होत नाही तोच सप्टेंबर महिन्यातील स्थायी समितीच्या सभेत आणखी एका साडेतेरा कोटी रुपये किंमतीच्या पुलाला मंजुरी देण्यात आली.
वास्तविक, गोदावरीवरील पुलांमुळे पूराच्या पातळीत वाढ होऊन पाणी परिसरातील घरांमध्ये शिरत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. शिवाय सध्या एक पुल अस्तित्वास असल्यामुळे नवीन पुलाची गरजच नसल्याचा नागरिकांचा सूर आहे. मात्र केवळ भाजपमधील काही पदाधिकार्‍यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी नाशिककरांच्या कर रुपी पैशांची उधळपट्टी सुरु आहे. कोरोनामुळे महापालिकेला सुमारे पाचशे कोटी रुपये महसुली तुट आहे. पुलासाठी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तीन कोटी रुपयांची तरतूद असताना अतिरिक्त दहा कोटी रुपयांची तरतूद कशी केली जाणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिडकोतील उड्डाणपुलाला महापौरांनी स्थगिती दिल्यामुळे आता हाच न्याय गोदावरी नदीवरील पुलांच्याबाबतीतही द्यावा अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
..तर पूररेषा वाढेल तीन मीटरने
हे नवीन पूल केंद्रिय जल व विद्युत अनुसंसाधन शाळेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत. शिवाय जलसंपदा विभागाच्या निकषांचेही या पुलांमुळे उल्लंघन होत आहे. या नवीन पुलांमुळे पूररेषा तीन मीटरने वाढणार असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे. महत्वाचे म्हणजे या पुलांच्या नावाने कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असताना त्याला विरोध करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याचे दिसते.