ठेकेदाराचे बील मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात २२ हजार रुपयांची लाच स्विकारताना २०१३ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर व शाखा अभियंता जगदीश वाघ यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून अटक केली होती. त्यानंतर राज्यभरात चिखलीकर यांच्या नावे 14 कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता आढळून आल्याने त्यांच्या विरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लाचप्रकरणाची अंतिम सुनावणी पूर्ण सोमवारी (ता.२६)नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. जी. गिमेकर यांच्या न्यायालयात झाली. न्यायालयाने दोघांना या गुन्ह्यात ठोस पुरावा सिध्द न झाल्याने निर्दोष मुक्तता केली. जर सरकारी पक्षास वरिष्ठ न्यायालयात जायचे असेल तर १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्पुरत्या स्वरुपात चिखलीकर व वाघ यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
आदिवासी विभागातील बांधकाम पूर्ण होऊनही संबंधित ठेकेदाराचे ३ लाख ६९ हजार रुपयांच्या बिलाची रक्कम मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात चिखलीकर आणि वाघ यांनी ठेकेदाराकडे २२ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत ठेकेदाराने कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शाखा अभियंतामार्फत ३० हजारांची लाच मागितली. ठेकेदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. ठेकेदाराने २२ हजाराची तडजोडीची रक्कम ठरवून थेट कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर यांना शाखा अभियंता जगदीश वाघ यांच्यामार्फत दिली. त्याचेळी एसीबीने ३० एप्रिल २०१३ रोजी सापळा रचून लाच घेतांना चिखलीकर व वाघ यांना मुद्देमालासह पकडले होते.
याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एसीबीने चिखलीकर व वाघ यांच्या शासकीय व त्यांच्या खासगी निवासस्थानी झाडाझडती घेतली असता चिखलीकर यांच्याकडे सुमारे १४ कोटी ६६ लाख १७ हजार ९४६ रुपयांची अपसंपदा आढळून आली. एसीबीने तपास करून सुमारे २ हजार पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले.
न्यायालयात १२ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयातून लाच प्रकरणातील मुळ तक्रारदाराच्या फिर्यादीची फाईलच गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुळ तक्रार गहाळ झाल्याने चिखलीकर प्रकरण पुन्हा प्रकाशझोतात आले होते. यामुळे या निकालाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. लाच प्रकरणातील सुनावणी पुर्ण होऊन सरकारी पक्ष व बचाव पक्षाच्या दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. सोमवारी (ता.२६) या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने ठोस पुरावे संशयित चिखलीकर, वाघ यांच्याविरूध्द सिध्द होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या गुन्ह्यात त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
१६ हजार पेक्षा अधिक पेस्केल असलेल्या कुठल्याही सरकारी अधिकार्यावर गुन्हा नोंद करावयाचा असल्यास मुख्यमंत्री व सचिवांची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. मात्र, याप्रकारणात मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेता सचिवांकडून परवानगी घेऊन गुन्हा दाखल करुन कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी कामकाज पाहिले.