समाजकल्याण विभागाकडून दिल्या जाणार्‍या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या वाटपात अडचणी निर्माण झाल्याने झाल्याने गत महिन्यात सुमारे लाखाच्या आसपास शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. मुळात यात महाविद्यालयांकडून यासंदर्भात अर्ज भरून दिले जात नसल्याचे समोर आल्यानंतर आज जिल्हाधिकारयांनी शहरातील सर्व महाविद्यालयांच्या प्रमुखांची बैठक घेत येत्या आठ दिवसांत ही प्रकरणे निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले आहेत.
समाजकल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, विविध जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी, परीक्षा फी दिली जाते. यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे सादर करावा लागतो. समाजकल्याण विभागाच्यावतीने मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ई स्कॉलरशिप देण्यात येणार्‍या या शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. गेल्यावर्षी संगणकीय गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थी अर्ज भरूनही शिष्टयवृत्तीपासून वंचित राहीले होते. त्यांना या वर्षी ऑफलाइन अर्ज भरण्याची संधी देण्यात आली. त्यानूसार महाविद्यालय स्तरावरच हे अर्ज सादर केले जात आहेत. त्यात आता नव्याने २०८: या शैक्षणिक र्वाासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास मोठया प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. महाविद्यालयांच्या दिरंगाईमुळे ३ जानेवारी अखेर १ लाख अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित होते. आज पुन्हा जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सर्व महाविद्यालय प्रमुखांची बैठक घेतली. जिल्हयात ६५० हून अधिक महाविद्यालये आहेत. या प्रत्येक महाविद्यालयाकडे साधारपणे शंभर ते तीनशे अर्ज प्रलंबित आहे. आजमितीस सुमारे १३ हजार शिष्टयवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत. हे अर्ज येत्या आठवडाभरात मंजूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारयांनी यावेळी दिले.
विशेष मोहीम राबवणार
शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यास २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या पात्र विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले नाही त्यांना अर्ज सादर करण्याबाबत महाविद्यालय स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले तसेच या मोहीमेव्दारे कागदपत्रांची अपूर्तता असललेल्या विद्यार्थ्यांकडून कागदपत्रांची पुर्तता करावी असेही निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.