काही वर्षांपूर्वी तेजीचे इमले पार करणार्‍या देशातील बांधकाम क्षेत्राचा पाया पाच वर्षांपासून मंदीसदृश वातावरणामुळे डगमगू लागला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्राला अक्षरश: प्रयोगशाळा बनविल्याचे चित्र असून अनेक दिग्गज बांधकाम व्यावसायिक आता या क्षेत्रात सुस्ती आल्याचे सांगत आहेत. नोटबंदीनंतर या क्षेत्राला पूर्णत: उतरती कळा प्राप्त झाल्याचे दिसत आहे. महत्वाचे म्हणजे बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर याचा दूरगामी परिणाम झाला असून आजवर अनेकांनी आपला मूळ उद्योग सोडून अन्यत्र व्यवसाय करणे पसंत केले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोन वर्षांपासून या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, त्याचे फळ अद्याप व्यावसायिकांना चाखायला मिळालेले नाही.
पाच वर्षांपूर्वी जमीन खरेदी विक्रींचे व्यवहार तेजीत होते. यामुळे गुंतवणूकदारांचा ओढा मोठ्या शहरांकडे असत. बडे बांधकाम व्यावसायिकही या परिसरात नवनवीन गृहसंकूल प्रकल्प घेऊन येत होते. त्यामुळे मालमत्तांच्या किंमतीत काही वर्षार्ंत मोठी वाढ झाली होती. मालमत्तांच्या किमतीत झपाट्याने होणारी वाढ पाहून गुंतवणूकदार आकर्षित होत होते. मात्र, जागतिक मंदी आणि त्यापाठोपाठ रेरा, नोटाबंदी, जीएसटी आणि वाढती महागाई यांमुळे गुंतवणूकदार पुरते धास्तावले. ग्रामीण भागापासून निमशहरी, शहरी व मेट्रो सिटीपर्यंत सर्वत्र परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. साधारणत: प्रत्येक 10 वर्षांनंतर 4 ते 5 वर्षांसाठी असा टप्पा येतच असतो, असे म्हटले जाते. परंतु या वेळी हा कालावधी खूपच लांबला असून त्याची तीव्रताही प्रचंड आहे. विक्री तसेच नफा घटल्याने कर्जाची पातळी वाढतच चालली आहे. दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिकांकडे वसुलीसाठी बँकांचा तगादा वाढला आहे. त्यामुळे एरवी लाखोंची उलाढाल होणार्‍या या व्यवसायातील व्यापारी हजाराची उधारीही जिकिरीने देताना दिसतात. बांधकाम व्यावसायिकांची इतकी केविलवाणी अवस्था याआधी कधीच झाली नव्हती. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सिमेंट विक्रेते, हार्डवेअर, वीज, रेती यांसह अनेक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांच्या अक्षरशः गळ्याशी आले आहे. काम नसल्याने कामगार गावाला गेले आहेत. जागांच्या व्यवहार नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयातील गर्दीही ओसरली आहे. निराशेचे हे वातावरण आणखी काही काळ कायम राहिल्यास बांधकाम व्यावसायावर मोठेच गंडांतर येऊ शकते.
नोटबंदी, जीएसटीचा मोठा फटका
सरकारच्या आदेशानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करत पैसे भरण्यावर अनेक निर्बंध आणण्यात आले. त्यानंतर 1 जुलै २०१८ पासून संपूर्ण देशात जीएसटी कराची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याने अनेक उद्योग क्षेत्रांमध्ये मंदी जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे बांधकाम क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात मंदी निर्माण झाली असून ठिकठिकाणच्या महापालिकांच्या बांधकाम विभागांकडे येणार्‍या परवानगीचे प्रमाणही घटले आहे. परिणामी महापालिकांना मिळणारे बांधकाम शुल्काचे उत्पन्नही घटले. नोटाबंदीनंतर जमिनींचे दर २० ते २५ टक्के कोसळले आहेत. अनेक गुंतवणूकदारांनी विकत घेतलेल्या किमतीपेक्षा जमिनींच्या किंमत बर्‍याच कमी झाल्या आहेत.
जीएसटीच्या पूर्वीच्या निर्णयाने ओढावले संकट
पूर्वी घर घेताना विकसकाकडून सेवाकर, व्हॅट व मुद्रांक शुल्क अशा करांची आकारणी करण्यात येत असे. हे तीनही कर एकत्रित करून ग्राहकाला एकूण रकमेच्या ९ ते १० टक्के इतका कर भरावा लागत होता. मात्र, जीएसटीनंतर हे सर्व कर बाद होऊन मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त एकच करप्रणाली आलीे. जीएसटीअंतर्गत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी १२ टक्के कर आकारला गेला. जीएसटीनंतर राज्यांकडून लावले जाणारे मुद्रांक शुल्क ५ ते ७ टक्के आहे, ज्याचा थेट भार घर खरेदी करणार्‍या ग्राहकावरांवर पडला. त्यामुळे कुठलाही व्यवहार करताना प्रत्येकावर कर द्यावा लागत होता. परिणामी स्थावर मालमत्तांच्या किमतीही वाढल्या. हे प्रकरण डोक्यावरून जाऊ लागल्यानंतर परवडणार्‍या घरांसाठी १ टक्का जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला गेला. तोपर्यंत बांधकाम क्षेत्र मंदीच्या गडद छायेत झाकले गेले होते.
बांधकाम साहित्याच्या किंमतीत वाढ
बांधकामासाठी आवश्यक असलेले सिमेंट, वाळू, विटा, लोखंडी रॉड तसेच बांधकाम झाल्यानंतर फिनिशिंगसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पेंट आणि वॉर्निश, पुट्टी व वॉल फिटिंग्ज, प्लास्टर, पेटिंग मटेरियल, वॉलपेपर, सिरॅमिक टाइल्स, ग्रॅनाइट, मार्बल, स्टील, सिमेंट, हार्डवेअर साहित्य आदींच्या किंमतीतही पाच वर्षात दुपटीपेक्षाही अधिक वाढ झाल्याचे बांधकाम व्यावसायिक सांगतात. परिणामी घरांच्या किंमतीतही त्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
१ टक्का जीएसटीचा निर्णय फायदेशीर?
निर्माणाधीन प्रकल्पांसाठी एक टक्का जीएसटी आकारण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घेण्यात आला. पूर्वी १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता त्यातच बांधकाम साहित्याची खरेदी होत व त्या अनुषंगाने कंत्राटदाराला वेतन दिले जाते. जीएसटी १८ टक्के व २४ टक्के असायचा. त्याची ग्राहकाकडून पैसे आकारले जात आणि त्यानंतर वजावट होत. ही वजावट पद्धत आता पूर्णत: बंद झाली आहे. त्यामुळे बांधकामाची सहा टक्के किंमत वाढणार आहे. तसेच क्रेडिट इनपूट काढून घेतल्याने घरांच्या किंमती महागण्याची शक्यता आहे. बांधकाम साहित्याचा खर्चही वाढल्याने बांधकाम व्यावसायिकाचा खर्च वाढणार आहे.
ही आहेत मंदीची कारणे
- नोटबंदी
- सहा मीटर, साडेसात मीटर रस्त्याच्या बाजूच्या इमारतींना टीडीआर न देण्याचा निर्णय
- पार्किंगच्या जाचक अटी
- विकास नियंत्रण नियमावलीत केलेले फेरबदल
- सिमेंटचे वाढते दर
- नदीपात्राच्या आसपास असलेल्या शहरांत पूररेषेच्या नियमाचे भिजत घोंगडे; त्यामुळे बांधकामांना स्थगिती
- बदललेली कर प्रणालीत बराच काळ स्पष्टता नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांत दीर्घ काळ संभ्रम
- कच्च्या मालाच्या म्हणजेच जमीनीच्या सातत्यानं वाढत असलेल्या किमती
- ऑटो तसंच आयटी उद्योगांमधील मंदी
- उत्पादन खर्चात झालेली वाढ
- वाढलेली मजुरी
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उचललेली पाऊले
- पंतप्रधान आवास योजनेत ग्राहकांना दिलेली अडीच लाखांची सवलत
- रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कमी केल्यामुळे गृहकर्ज स्वस्त
- परवडणार्‍या घरांना १ टक्काच जीएसटी आकारण्याचा जीएसटी परिषदेचा निर्णय
- अर्थसंकल्पातील तरतूदीत आयकर रिबेट वाढवण्यात आल्याने नोकरदार आणि व्यावसायिकांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यास मदत
- कर सवलतीच्या मुदतवाढीमुळे परवडणार्‍या घरांच्या उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न
- दुसर्‍या घर खरेदीसाठीच्या गुंतवणुकीवरील कर कॅपीटल गेन टॅक्समधून वगळण्यात आला
- डेव्हलपर्सकडील बांधकाम पूर्ण झालेल्या; परंतु विक्री न झालेल्या स्थावर मिळकतींवर एक वर्षानंतर नोशनल इन्कम
- टॅक्स एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे नोशनल इन्कम टॅक्स हा एक वर्षाऐवजी २ वर्षांनंतर लागणार