एसटी महामंडळ प्रशासन आणि कामगारांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेला विश्वासात न घेताच परस्पर वेतनवाढीचा निर्णय जाहीर करणार्‍या परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या या निर्णयाला न्यायालयाने चाप लावला आहे. त्यामुळे आता वाटाघाटा समितीच्या बैठकांना सुरूवात होऊन हा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीचा नवीन करार 2016 पासून प्रलंबित आहे. हा करार करण्यासाठी एसटी प्रशासन आणि मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटना यांच्यातील वाटाघाटा समितीत बैठकांचे सत्र सुरू होते. वेतनवाढीच्या कराराला विलंब होत असल्याने परिवहनमंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी कर्मचार्‍यांचे हित लक्षात घेत 4,849 कोटी रूपयांच्या कराराला मान्यता दिलेली होती. त्यानुसार कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ लागू करावेत, असे प्रशासनाला सूचित केले होते. प्रशासनानेही नंतर संघटनेशी बैठकीचा सिलसिला थांबवला होता. मंत्र्यांनी जाहीर केलेली वेतनवाढ मोठी दिसत असली तरी त्यात सुमारे 1200 ते 1400 कोटींचे वाटप कर्मचार्‍यांना होत नसल्याचे आणि ही वेतनवाढ दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगत मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती. तसेच, कराराला मंजुरी नसल्याने वेतनवाढ अनधिकृत असल्याचे म्हटले होते.
औद्योगिक न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान एसटी महामंडळात मान्यताप्राप्त कामगार संघटना असताना तिला विश्वासात न घेता एकतर्फी वेतनवाढीचा निर्णय घेणे योग्य नाही. तसेच, वेतनवाढीचा तिढा प्रशासनाने 15 दिवसांत कामगार संघटनेशी सलग तीन बैठका घेत निकाली काढावा. तसे न झाल्यास न्यायालय यात हस्तक्षेप करत 6 महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढेल, असे सांगितले. यामुळे आता वाटाघाटी समितीच्या बैठकांना सुरूवात होईल, अशी शक्यता आहे.
आचारसंहितेपूर्वी वेतनकराराचा प्रश्न सुटेल
न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार वेतनवाढ करारावर संयुक्त बैठक होऊन त्यात मान्य तोडगा काढणे सोपे होईल
न्यायालयाच्या आदेशानुसार बैठक व्हावी, यासाठी संघटनेने शासन, प्रशासन आणि एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र देवून विनंती केलेली आहे. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार वेतनवाढ करारावर संयुक्त बैठक होऊन त्यात मान्य तोडगा काढणे सोपे होईल. विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नवीन वेतनवाढ करारावर स्वाक्षरी होऊन कामगारांना वेतनवाढीचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.– हनुमंत ताटे, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना