जिल्हा प्रशासन घेणार बालकामगारांचा शोध

जिल्हा प्रशासन घेणार बालकामगारांचा शोध

घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हॉटेल्स, घरघुती व लहान उद्योगात आजही बालकामगार पाहण्यास मिळतात. तासनतास काम, सोयी-सुविधांचा अभाव, अपुरे वेतन आणि अर्धवट पोषण असा त्यांचा जीवनसंघर्ष सुरू आहे. याकरीता जागतिक बालकामगार विरोधी सप्ताहाच्या निमित्ताने जिल्ह्यात धाडसत्र राबवून विविध आस्थापनांची तपासणी करण्याबरोबरच विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.

घरामध्ये पाचवीला पूजलेले दारिद्रय, बेकारी, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, कौटुंबिक समस्या आणि शैक्षणिक मागासलेपण अशा विविध कारणांमुळे बालपणीच कामाला जुंपून घ्यावे लागते. त्यामुळे अवघे बालपणच कोमेजून जाते. खेळण्या बागडण्याच्या वयात हॉटेलमध्ये कपबशा विसळण्याची वेळ येते. वीटभट्टीवर आणि बांधकामावर आई-वडिलांच्या बरोबरीने काम करावे लागते. मात्र, बालकामगार प्रतिबंध कायद्यानुसार अशा मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध आहे. जागतिक बालकामगार विरोधी सप्ताहानिमित्त १२ ते १८ जून दरम्यान जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांना भेटी देऊन या कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच, जिल्ह्यातील वीटभट्टी, खडीक्रशर, हॉटेल, दुकाने, चहाटपरी, गॅरेज यासह विविध आस्थापनांवर धाडी टाकून तपासणी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.

हमीपत्र घेणार

औद्यौगिक क्षेत्रातील मालक संघटनांची बैठक घेउन बालकामगार न ठेवण्याबाबत सामुदायिक शपथ देण्यात येणार आहे तसेच त्यांच्याकडून हमी पत्र घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सुधारित बालकामगार अधिनियमातील तरतुदींची माहिती देण्यात येईल.

 अन्यथा तुरुंगवास

१४ ते १८ वयोगटातील बालकामगारांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियेतील आस्थापनेत कामावर ठेवणे फौजदारी गुन्हा आहे. बालकामगार कामावर ठेवल्यास सहा महिने ते दोन वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा २० हजार ते ५० हजार दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा मालकास होऊ शकतात. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास किमान एक ते तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

First Published on: June 12, 2021 7:02 PM
Exit mobile version