सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी ज्याप्रमाणे संघटित होऊन काम करतात, त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांनी संघटित होऊन येणार्‍या संकटांवर मात करायला शिकले पाहिजे असे आवाहन करतानाच संघटीत होऊन गट स्थापन करणार्‍या शेतकर्‍यांना सामूहिक शेततळ्यासाठी कृषी विभागातर्फे 1 ते 10 कोटी रुपयांचे थेट अनुदान देण्याचे आश्वासन राज्याचे नवनिर्वाचित कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी नाशिकमध्ये दिले. शेततळ्यावर विशिष्ट प्रकारचा कागद टाकण्याची अट शिथील केल्यामुळे शेतकर्‍यांना अनुदान मिळणे सहज शक्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात सोमवारी (दि. 1) माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त कृषीदिन कार्यक्रम पार पडला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनिषा पवार, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, आत्मा संचालक अनिल बनसोडे, विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वला कोळसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय पडवळ, जिल्हा कृषी अधिकारी रमेश शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. बोंडे म्हणाले की, भारताच्या उत्पन्नामध्ये शेतीचा वाटा हा 11 टक्के इतका असून 52 टक्के लोक हे यावर अवलंबून असल्याने शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर ढासाळला आहे. यातच सेवा क्षेत्रात अनेक सुविधा दिल्याने सेवा क्षेत्र आणि शेतकरी यातील दरी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना उत्पादन वाढीबरोबर त्याचा मोबदला उत्पन्नातून मिळविण्याकरीता शासनाकडून ठोस पाऊले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्धार असल्याने याकरीता अनेक योजना राबविल्या जात आहे. मात्र, या योजना राबवित असताना प्रशासनाकडून शासकीय नियमांचे कारण देत शेतकर्‍यांची अनेकवेळा अडवणूक केली जाते. उत्पन्न वाढीच्यादृष्टीने योजना देताना प्रशासनाकडून अनेक अटी व नियमांमध्ये शेतकर्‍यांना अडकविले जाते. परंतु, शेतकर्‍यांमध्ये खरी बुद्धीमत्ता असते त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र द्या, योजनांमध्ये लवचिकता बाळगत शेतकर्‍यांना नियमांच्या बंधनात जास्त न अडविण्याच्या सूचना कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी देखील मार्गदर्शन करतांना विभागाने केवळ मोजक्याच शेतकर्‍यांना लाभ न देता तो लाभ अखेरच्या घटकातील शेतकर्‍यास कसा मिळेल याचाही विचार करण्याच्या सूचना करत शेतकर्‍यांचा सन्मान हाच सर्वांचा सन्मान असल्याचे सांगितले. यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थित नाशिक कृषी विभाग संकेतस्थळ, नाशिक सेंद्रीय शेती लोगोचे अनावरण देखील करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्य लता बच्छाव, महेंद्र काले, सुवर्णा गांगोडे, बाळासाहेब क्षीरसागर, यशवंत शिरसाठ, सुरेश कमानकर आदी उपस्थित होते.
या शेतकऱ्यांचा झाला सन्मान
राज्य कृषी पुरस्कार : सन २०१५ : मोतीराम गावित (वसंतराव नाईक कृषीभूषण), सुरेश कळमकर, रवींद्र पवार (सर्वसाधारण गट, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ), सुरेश भोये व विमल आचारी (आदिवासी गट, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ), भाऊसाहेब जाधव (उद्यान पंडीत).
सन २०१६ : शिवनाथ बोरसे (डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न), वामन भोये व अरुण पवार (वसंतराव नाईक कृषीभूषण),
हेमंत पिंगळे, उत्तमराव ठोंबरे व गणेश निसाळ (सर्वसाधारण गट, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ).
जिल्हास्तरीय पुरस्कार : अरुण दळवी (बागलाण), संदीप आहेर (कळवण), मनोहर खैरनार (मालेगाव), रमेश सरोदे (नांदगाव), शिवाजी बस्ते (चांदवड), प्रताप दाभाडे (येवला), हेमंत आहेर (देवळा), सोपान वाघ (निफाड), कुणाल घुमरे (सिन्नर), कैलास बंडकोळी (नाशिक), एकनाथ महाले (इगतपुरी), सुंदराबाई वाघेरे (त्र्यंबकेश्वर), सागर डोखळे (दिंडोरी), रामदास वाघेरे (पेठ), रामचंद्र गांगुर्डे (सुरगाणा)
डॉ. बोंडे उवाच…
- जास्त उत्पादन खर्चामुळे नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या
- 11 टक्के शेती क्षेत्रावर 52 टक्के लोकसंख्या अवलंबून
- शेती विकासाचा दर फक्त 4 टक्के
- शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढले; उत्पन्न मात्र घटले
- गट शेतकर्‍यांना एक ते 10 कोटी रुपये अनुदान
- शासकीय योजनांमध्ये शेतकर्‍यांना मोकळीक देणार
- पिकविम्याविषयी शेतकर्‍यांच्या मनात रोष
- कृषी सहाय्यकांना ग्राम पंचायतीमध्ये कार्यालय देणार
- त्यांची मोबाईलद्वारे हजेरी घेणार
- पिकविमा कंपनीच्या एजंटला कृषी कार्यालयात बसण्याची सक्ती
- पीक कर्ज वाटपास कुचराई करणार्‍या बँकांवर फौजदारी गुन्हे
- बियाण्यांमधील भेसळ थांबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न
- एक कोटी 25 लाख शेतकर्‍यांना कृषी सन्माण योजनेचा मिळणार लाभ