ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदीपांचे वीज बिल देयके ग्रामपंचायतीने भरण्याच्या निर्णयाने आर्थिक बोजा पडल्याने हजारो ग्रामपंचायतींचे बजेट कोलमडले होते, या विरोधात राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला होता. यावेळी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे, माजी आमदार योगेश घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली येथील महावितरण कार्यालयाला टाळे लावत आंदोलन केले होते. त्याचप्रमाणे आमदार सरोज आहिरें व सरपंच संघटनेचे बाळासाहेब म्हस्के यांच्या नेतृत्वाखाली सरपंच संघटनेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत आपली व्यथा मांडली होती.
ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती व राज्यभरातून विरोध लक्षात घेता राज्य शासनाने अध्यादेश काढत पथदीपांचे वीज बिल भरण्याचे अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यभरातील सर्वच ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यांवरील पथदिपांची वीज बिल देयके २००३ पासून राज्य शासन भरत होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सदर बिले ग्रामपंचायतीने भरणा करण्याच्या निर्णयाने आर्थिक बोजा पडल्याने व वीज बिल देयके थकल्याने महावितरणने ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदीपांचा वीजपुरवठा खंडीत केला होता. यामुळे राज्यातील सर्व गावांत राज्य शासनाविरोधात असंतोष निर्माण झाला होता. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने, निवेदन देत तीव्र पडसाद उमटले होते.
हेही वाचा :नवीन दाखल्याच्या आधारावर वानखेंडेंचा शाळेतील प्रवेश, जात प्रमाणपत्रावर मलिकांचा खुलासा