स्वातंत्र्यकाळापासून फक्त सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी अपेक्षित मोबदल्याची हाव न करता उदारहस्ते जमिनी दान करणार्‍या इगतपुरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या शेकडो एकर जमिनी पुन्हा एकदा केंद्रीय रेल्वे विभागाकडून अधिग्रहीत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गोंदेदुमाला,कुर्‍हेगाव,नांदुरवैद्य आणि घोटी खुर्द येथे चार दिवसांपासून रेल्वे विभागाच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांकड़ून गावोगाव गटानुसार नावे आणि नकाशा घेवून शेतकर्‍यांच्या भेटी घेतल्या जात आहेत. कुठलीही पूर्व सूचना न देता केंद्र सरकार पुन्हा एकदा प्रस्तावित रेल्वे मालधक्का, लोकल आणि डहाणू रेल्वे लाईनसाठी येथील शेकडो एकर जमिनी अधिग्रहित करणार असल्याने शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.
इगतपुरी तालुक्यात यापूर्वी अनेक छोटे- मोठे शासकीय प्रकल्पासाठी आजपर्यंत हजारो एकर जमिनी संपादित केल्या आहेत. समृद्धी महामार्गासाठीही जवळपास ४३६ हेक्टर जमीन राज्य शासनाने ताब्यात घेतली. त्यासाठी शेतक-यांनी मोठा विरोध करुण देखील राज्य शासन नरमले नाही. हे सगळे उदाहरण ताजे असताना आता गटनंबरसह नाव आणि प्रस्तावित रेल्वे लाईन नकाशा घेवून केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे कर्मचारी शेतकर्‍यांच्या घरोघरी जाऊन गाठी भेटी घेत आहे. शेतकरी यामुळे घाबरले आहेत. कुणीही अधिकृत माहिती समोर ठेवत नसून फक्त आपली शेतजमीन जाणार असून आपले म्हणणे व अभिप्राय घेण्यासाठी आम्ही आलो आहोत असे सांगितले जात आहे.
अधिकृत नोटीसा नाही…
इगतपुरी प्रशासनाकडून किंवा जिल्हा प्रशासनाकड़ून सबंधित शेतकर्‍यांना कुठल्याही अधिकृत नोटीसा किंवा स्मरण पत्र देण्यात आलेले नाही. मात्र, चार-पाच दिवसांपासून येथील शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळले असून, सर्वच द्विधामनस्थितीत आहेत.
शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकरी कायमचे भूमिहीन होऊन प्रकल्पग्रस्त होतील. तर काही शेतक-यांच्या अर्धवट जमीनी जातील आणि तुकडे होतील. सध्यस्थितीत मोजकीच शेती ऊपरोक्त गावांमध्ये शिल्लक असून, यामुळे बाधित सर्वच शेतकर्‍यांनी प्रकल्पास जोरदार विरोध करण्याचे ठरविले आहे.
गोंदेतील आमचे मोठे क्षेत्र या प्रकल्पात जात असल्याचे दिसते. अजुन तलाठी,सर्कल यांच्यकड़ून अधिकृत नोटिस प्राप्त झाली नसली तरी या प्रकल्पास आमच्या सर्वच गावांचा विरोध राहिल. – राजाराम धोंगडे, बाधित शेतकरी, गोंदे दुमाला
उपजिवीकेसाठी सरकार काय करणार, ते आधी सांगावे मग जमीन द्यायची की नाही, हे बघू. -पुंजाराम गव्हाणे, प्रकल्प बाधित शेतकरी, कुर्‍हेगाव
आमच्या कुटुंबात या प्रकल्पामुळे एक गुंठाही शेती शिल्लक राहत नाही. यापूर्वी आम्ही खूप जमीनी शासनाला दिल्या त्या त्यागाचे फळ पुन्हा आम्हाला आमच्या उरल्या सुरल्या जमीनी घेवून सरकार देणार असेल तर काय उपयोग? -संपतराव मुसळे, बाधित शेतकरी नांदुर वैद्य
मुंबई-भुसावळ रेल्वे मार्गालगतच्या जमिनी सरकार घेवू शकते. पण इकडे आमच्या गावाकडेही रेल्वे मार्गासाठी जमीनी घेणार आसल्याचे नकाशावरुन दिसते. मग ही रेल्वे लाईन नेमकी कोणती आधी हे स्पष्ठ करावे. – आत्माराम फोकणे, बाधित शेतकरी घोटी खुर्द