कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी बिल्डरांकडून आकारण्यात येणार्‍या विकासशुल्क, प्रीमियम चार्जेस यासह विविध शुल्कांमध्ये शहरातील बिल्डरांना तीन हप्त्यांची सवलत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश आयुक्त कैलास जाधव यांनी नगरनियोजन विभागाला दिले आहेत.
महापालिकेमार्फत नव्या बांधकामांना परवानगी देताना डेव्हलपमेंट चार्जेस, प्रीमियम चार्जेस वसूल केले जातात. मात्र, सध्या कोरोनाचे संकट, महारेरा कायद्यातील तरतुदी व रेडीरेकनरच्या दरातील बदल यामुळे बांधकाम व्यवसायात मंदी असल्याने विविध शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सवलत मिळावी, अशी विनंती क्रेडाई नाशिक मेट्रोने मनपा आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार विकासशुल्क भरण्यात सवलत दिली जाणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. संबंधित बांधकाम संघटनेने बांधकाम परवानगी देताना सुरुवातीला २० टक्के शुल्क भरून उर्वरित शुल्क भरताना १२ ते ४८ हप्ते वार्षिक आठ टक्के व्याजदर आकारून परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
याबाबत नाशिक मनपाचे मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत अशा प्रकारची तरतूद आढळून येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने १२ ते ४८ हप्त्यांऐवजी तीन हप्त्यांमध्ये आठ टक्के वार्षिक व्याजदर आकारून अटी-शर्तीनुसार परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यात सुरुवातीला ३० टक्के शुल्क, प्लिंथ किंवा एका वर्षांपर्यंत ४० टक्के व भोगवटा किंवा तीन वर्षांपर्यंत ३० टक्के शुल्क वसूल करण्याबाबत आदेशात आयुक्तांनी म्हटले आहे.
१८ टक्के व्याज आकारणी
हप्त्यात सवलत देताना अटी-शर्तींचे पालन न झाल्यास विकसन परवानगी थांबविण्याबरोबरच १८ टक्के दराने व्याजाची आकारणी करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे. संबंधित आदेश हे स्थायी समिती ठरावाच्या अधीन राहून देण्यात आले आहेत. २४ सप्टेंबर २०२० पासून आदेशाची अंमलबजावणी लागू झाली आहे.