आधाराश्रमातील समुपदेशकांनी पालकांचे समुपदेशन करुन यातील एका अर्भकाला पोरके होण्यापासून वाचविले. तर दुसर्‍या प्रकरणातील माता मात्र जन्म देताच रुग्णालयातून पळून गेल्याने अर्भकाला आधाराश्रमात दाखल करण्यात आले. अवघ्या सहा महिन्यांतील या दोन्ही या घटनांवरुन लीव्ह इनचे भविष्यातील चित्र किती भयावह असू शकते, हे पुढे आले आहे. या दोन्ही प्रकरणांतील मुली मुळच्या नाशिकच्या असून त्यांचे पार्टनर मात्र अनुक्रमे कोल्हापूर आणि रत्नागिरी येथील आहेत. एका प्रकरणात अपत्यप्राप्तीनंतर मुलीने लीव्ह इनचे नाते ब्रेक करण्याचा निर्णय घेतला. मुलालाही ते मंजुर होते. परंतु अपत्याची जबाबदारी दोघांपैकी कोण घेणार, असा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला. दोघांनीही अर्भकाची जबाबदारी नाकारल्याने अखेर मुलाने आधाराश्रमात धाव घेतली. या प्रकरणात मुल सांभाळण्याची इच्छा आई-वडिलांची नसली तरीही मुल होऊ द्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय त्यांना ‘लीव्ह इन’चा करार करतांनाच घेता आला असता. परंतु करारात तसा कोणताही उल्लेख नसल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीत आधाराश्रमातील पदाधिकार्‍यांनी समजुतीची भूमिका घेत मुला-मुलीचे समुपदेशन केले. त्याचप्रमाणे त्यांच्या घरच्यांनाही या बाबीची जाणीव करुन दिली. अखेर मुलाच्या कुटूंबियांनी अर्भकाची जबाबदारी स्वीकारली.
दुसर्‍या प्रकरणात तरुण-तरुणी दोन वर्ष ‘लीव्ह इन’मध्ये राहिल्यानंतर मुलीला दिवस गेले. पोटातील अर्भकाला जन्म द्यायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. दिवस जाऊन तीन महिने उलटून गेल्याने अशावेळी गर्भपात केल्यास बाळासह त्याच्या आईलाही धोका निर्माण होण्याची जाणीव डॉक्टरांनी करुन दिली. यामुळे मुलीला इच्छा नसतांनाही बाळाला जन्म द्यावा लागला. मात्र बाळाला जन्म देताच ती बाळाच्या पित्याला चकवा देऊन हॉस्पिटलमधून पळून गेली. या वेळी तिने पोटच्या गोळ्याचा कोणताही विचार केला नाही. मुलाची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्याने त्याने बाळाला अखेर आधाराश्रमात दाखल केले.
अपत्याचाही विचार आवश्यक
नाशिकसारख्या छोट्या शहरात अशी दोन प्रकरणे घडली असली तरी यावरुन मुंबई आणि पुण्यात अशा प्रकरणांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लीव्ह अ‍ॅण्ड रिलेशनशिपच्या नात्याचा पर्याय स्वीकारणार्‍यांनी होणार्‍या अपत्याचाही प्रारंभीच विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा परीस्थिती हाताबाहेर जाण्यास वेळ लागणार नाही, असे सामाजिक अभ्यासकांचे मत आहे.
स्वतंत्र आश्रम काढावे लागतील
लीव्ह इन प्रकारातून होणार्‍या अपत्यांच्या नशिबी अनाथपणाचा शिक्का लागणार असेल तर भविष्यात अशा बालकांसाठी स्वतंत्र आश्रम काढावे लागतील. ही सामाजिक समस्या निर्माण होण्याआधीच शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक विचारवंतांनी एकत्र येऊन तिचे निराकरण करायला हवे. – राहुल जाधव, समन्वयक, आधाराश्रम