रुग्णालयांच्या नोंदणी व नोंदणीच्या नुतनीकरणासाठी महापालिकेने जाचक अटी लादल्याने शहरातील शेकडो रुग्णालयांची नोंदणी थांबली आहे. हा विषय मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी आयएमए, नाशिकच्या पदाधिकार्‍यांनी शनिवारी, २० जुलैला आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. पाच वर्षांपासून महापालिकेने रुग्णालयांकडून हार्डशीपच्या नावाने आर्थिक शोषण सुरू ठेवल्याचेही यानिमित्ताने समोर आले.
महापालिकेत आयोजित एका बैठकीत डॉक्टरांनी आरोग्य मंत्र्यांपुढे हा विषय मांडला. या वेळी आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत देवरे, सचिव डॉ. विशाल गुंजाळ, डॉ. किरण शिंदे, डॉ. हेमंत सोनानीस, डॉ. मंगेश थेटे, डॉ. योगेश पाटील, डॉ. सचिन गावले व डॉ. संदीप कोतवाल आदी उपस्थित होते. महापालिकेने २०१४ पासून नवे नियम लादत शहरातील सुमारे ५६३ रुग्णालयांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण थांबविले आहे. यासंदर्भात पाठपुरावा करुनही हा विषय मार्गी लागत नसल्याने त्रस्त झालेल्या डॉक्टरांनी आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली. महापालिकेने बॉम्बे नर्सिंग अ‍ॅक्ट डावलून स्वतःचे नियम डॉक्टरांवर लादले आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांना हार्डशीप मान्य करत मोठा दंड भरावा लागला आहे. पालिकेची ही मनमानी थांबवण्यासाठीहा विषय लवकरात लवकर सोडवावा. त्यासाठी राज्यस्तरीय निकष तयार करण्यात यावेत, अशी मागणीही डॉक्टरांनी केली.
दरम्यान, डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कडक कायदा करुन त्याची अमलबजावणी करावी, आरोग्य विभागाला अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच, आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरून, नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा दयावी अशी मागणीही करण्यात आली.