सामाजिक, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, विचारांचे आदानप्रदान करण्यासाठी नाशिक शहराला रशियातील ‘उलान उडे’ शहराची ‘सिस्टर सिटी’ बनविण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेत (२० ऑगस्ट) सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने राज्य सरकारकडे या कराराचा प्रारुप आराखडा अभिप्रायार्थ महापालिकेला पाठविला आहे. याआधीही जर्मन आणि चीन सरकारकडून सिस्टर सिटीसाठी अ्रसे प्रस्ताव आले होते. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे या प्रस्तावांवर अमलबजावणीच झाली नाही.
मनसेच्या सत्ताकाळातील चीनच्या युंग-यॉँग व जर्मनीच्या हेब्रॉन शहराबरोबर केला जाणार ’सिस्टर सिटी’चा करार केंद्र आणि राज्य सरकारने लाल फितीत अडकवला आहे. त्यानंतर आता भाजपच्या सत्ताकाळातील महापालिकेला रशियातील रिपब्लिक ऑफ बुर्‍याशिआमधील ’उलान-उडे’ या शहराला नाशिकची सिस्टर सिटी बनविण्यास चालना दिली आहे. नाशिक आणि उलान-उडे दरम्यान ’सिस्टर सिटी’करिता द्विपक्षीय कराराचा मसुदा महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. भारत आणि रशिया या दोन देशांमधील शहरांमध्ये आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान व शिक्षण क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करण्यासाठी ’सिस्टर सिटी’च्या प्रस्तावाला चालना दिली जात आहे.
सिस्टर सिटी अंतर्गत स्थानिक राजकीय, तसेच बिगर राजकीय नेतृत्त्व विकास, पीपीपी तत्त्वावर योजनांची अंमलबजावणी, आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देणे यात अपेक्षित असते. शहर विकासाबाबत दोन्ही शहरांमधील अनुभव, तंत्रज्ञानाची देवघेव केली जाते. त्यासाठी एक करारनामा केला जातो. रशियाच्या उडान-उडे या शहरासोबत करार करण्यासाठी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रारुप करारनामा पालिकेकडे पाठवला आहे. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सिस्टर सिटीचा प्रारूप करारनामा राज्य सरकारच्या विचारार्थ पाठविला आहे. सरकारने यासंदर्भात नाशिक महापालिकेकडून वस्तुनिष्ठ अभिप्राय मागविला होता. त्यानंतर कराराचा मसुदा महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
काय होईल या करारानंतर?
सिस्टर सिटीअंतर्गत दोन्ही शहरांध्ये नागरी प्रशासन, नगरनियोजन, दळणवळण, निवारा, शिक्षण, संस्कृती, क्रीडा, मलनि:स्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यटन, वारसा व्यवस्थापन, नागरी नूतनीकरण, शहरी आणि प्रादेशिक नियोजन या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य व देवाणघेवाण केली जाणार आहे. यासाठी करारनाम्यांतर्गत दोन्ही शहरांकडून त्यांच्यास्तरावर नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सिस्टर सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी दोन्ही शहरांकडून वार्षिक संयुक्त आराखडा तयार केला जाईल..
लक्षवेधी मुद्दे-
- दोन्ही शहरांमध्ये तीन वर्षांचा असणार करार
- परस्पर सहकार्य हाच कराराचा मुख्य गाभा
- करारनाम्यानंतरही बंधनात्मक दायित्व नसणार
- वार्षिक संयुक्त कृती आराखडा तयार करणार
उलान उडे शहराची जबाबदारी-
रशियन फेडरेशनला या करारामधील सर्व मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मदतीची विनंती करणे, सर्व कामे अत्युच्च व्यावसायिक मानके व नैतिकता अनुसार करणे, शहर स्तरावर समन्वय कक्ष स्थापन करणे, कार्यशाळा घेण्यासाठी, तसेच अभ्यासदौरे करण्यासाठी सहकार्य करणे, जनसहभागासाठी आवश्यक ते कार्यक्रम घेणे व संबंधितांशी समन्वय करणे,दोन्ही शहरांनी मान्य केलेल्या इतर अनुषंगिक भूमिकांची अंमलबजावणी करणे.
नाशिक महापालिकेची जबाबदारी-
या करारातील सर्व मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाची मदत करणे. सर्व कामे अत्युच्च व्यावसायिक मानके व नैतिकतानुसार करणे, मनपा स्तरावर आवश्यक कक्ष कार्यान्वित करणे, तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी समिती स्थापन करणे, कार्यशाळा घेण्यासाठी मदत करणे, जनसहभागासाठी आवश्यक कार्यक्रम घेणे, करारांतर्गत हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचे अभिलेखे जतन करणे, वार्षिक अहवाल राज्य व केंद्राला पाठविणे, दोन्ही शहरांनी मान्य केलेल्या इतर अनुषंगिक भूमिकांची अंमलबजावणी करणे.