समाजमंदिर म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या आविर्भावात त्याचा अनिर्बंध वापर करणार्‍या मुखंडांना दणका देण्याचे काम महापालिका प्रशासनाचे असताना प्रत्यक्षात ‘चोर सोडून सन्याशाला फाशी’ देण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. यापूर्वी महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात काही समाजमंदिरे हे व्यावसायिक गुदाम झाल्याचे आढळून आले, तर काही ठिकाणी दुकाने थाटल्याचे निदर्शनास आले. काही मिळकतींत, तर पोटभाडेकरू टाकल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली होती. असे असतानाही संबंधितांवर महापालिकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे विशेष.
महापालिका आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करीत असताना, दुसरीकडे कोट्यवधींच्या मिळकती सामाजिक सेवाभावी संस्थांच्या नावाने नगरसेवकांच्या शिफारशींनी नाममात्र शंभर ते एक हजार रुपयांनी भाड्याने दिल्या आहेत. यात विशेषत: समाजमंदिरांचा समावेश आहे. डॉ. दौलतराव आहेर यांच्या आमदारकीच्या विशेषत: मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सर्वाधिक समाजमंदिरांची निर्मिती झाली होती; परंतु त्या काळापासूनच काही समाजमंदिरांचा दुरुपयोग करण्यात येत आहे. हीच मालिका आजतागायत सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पालिकेने सर्व समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, खुल्या जागा यांचे जुलै २०१६ ला सर्वेक्षण केले. त्यात अनेक धक्कादायक प्रकार कर्मचार्‍यांना आढळले होते. यातील काही समाजमंदिरांचा वापर गुदामासारखा केला जात होता, तर काही ठिकाणी पोटभाडेकरू तर काही अभ्यासिकांचा ताबा संस्थांकडे असला, तरीही त्याचा वापरच केला जात नसल्याचे लक्षात आले.
ज्या नगरसेवकांकडून अशा जागांसंदर्भात शिफारशी केल्या जातात. त्यातील बहुतांश संस्था संबंधित नगरसेवक व त्यांच्या आप्तस्वकियांच्या असल्याचे समोर आले होते. ही माहिती पुढे आल्यानंतरही प्रशासनाने ‘कागदी घोडे’ नाचवण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई केली नाही. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे अंगुलीनिर्देश करीत प्रशासनाने ज्या संस्था प्रामाणिकपणे काम करतात आणि ज्यांचा वापर व्यावसायिक वापर होतच नाही, अशा संस्थांना सील करण्याचा ‘उद्योग’ प्रशासनाने केला. महत्वाचे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे विरंगुळा केंद्र, अंगणवाड्या, बांधकाम सुरू असलेले प्रकल्प आणि मंदिरेही प्रशासनाने सील करण्याचा ‘प्रताप’ केला. याशिवाय अभ्यासिका, वाचनालय आणि व्यायामशाळेकडेही वक्रदृष्टी टाकली.
प्राधान्यक्रम ठरवणे गरजेचे
महापालिकेने ही कारवाई टप्प्या- टप्प्याने केल्यास त्यात अधिक यश येण्याची शक्यता आहे. प्रथमत: पोटभाडेकरू असलेल्या मिळकती जप्त करणे, ज्या समाजमंदिरांचा दुरुपयोग होत आहे, अशांवर जप्ती आणणे, व्यावसायिक वापर होत आहे; परंतु तितक्या प्रमाणात भाडे न देणार्‍या संस्थांवर टाच आणणेे, महापालिकेच्या मालमत्तेत नगरसेवकांनी सुरू केलेले संपर्क कार्यालये ताब्यात घेणे, ज्या मिळकतींमध्ये अतिक्रमणे झाली आहेत, त्या ताब्यात घेणे यांसारख्या बाबींना प्रशासनाने प्राधान्य द्यायला हवे, असे जानकारांचे मत आहे.
सील काढणे सुरू
समाजोपयोगी कामासाठी वापर होतो, त्या मिळकतीही सील करण्यात आल्या आहेत. त्यावर जनअक्रोश होताच प्रशासनाने दोन पाऊले मागे येत आता, अशा मिळकतींचे सील काढणे सुरू केले आहे. ज्यांचा व्यावसायिक वापर होत नाही, आणि ज्या मिळकतींत समाजोपयोगी काम चालते, अशा मिळकतींतील संस्थांनी पुढे येऊन महापालिकेस अर्ज द्यावा, संबंधितांच्या मिळकतींचे सील तातडीने काढण्यात येईल, असे प्रशासनाने कळवले आहे. दरम्यान, अडीच टक्के रेडीरेकनरच्या दराने मासिक भाडे देणार्‍या संस्थांच्या मिळकतींचेही सील काढण्यात येत आहे. या संदर्भात धोरण ठरवल्यानंतर संस्थांनी भरलेली रक्कम वळती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.