नाशिक : गोदावरी नदीचे प्रदुषण थांबविण्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी महापालिका शहर पोलिसांना पत्र देऊन कायमस्वरूपी बंदोबस्त देण्याची मागणी करणार आहे. गोदावरी प्रदुषणबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची आठवण महापालिका प्रशासन पोलीस प्रशासनाला करून देणार आहे.
गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात महापालिकेसह प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पोलीस यासह संबंधीत सर्वच यंत्रणांना उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निरी या संस्थेने दिलेल्या सुचनांप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत सांगूनही गोदावरीच्या प्रदुषणाचा विळखा काही सुटू शकलेला नाही. गोदावरी प्रदुषणाला आळा बसावा यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केेलेली आहे. या समितीच्या माध्यमातून दर महिन्याला आढावा घेतला जात असूनही गोदावरीचे प्रदुषण कमी होऊ शकलेले नाही. मागील महिन्यात गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी विविध प्रकारच्या सूचना करत प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्‍या यंत्रणांवर कारवाईचा इशारा दिला होता.
तसेच रामकुंडासह परिसरात धुणे धुणे, वाहने धुणे, भांडी घासणे, अंघोळ करणे याप्रकारांमुळे प्रदुषण वाढत असल्याने त्यास आळा बसविण्यासाठी पोलिसांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंत गेल्या पाच ते सहा वर्षांत या निर्देशांकडे कोणत्याही यंत्रणेने गांभिर्याने घेतले नाही. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी या बाबीकडे लक्ष वेधत एक पोलीस निरीक्षक आणि ४० पोलीस कर्मचार्‍यांचे एक पथक कायमस्वरूपी नेमण्याबाबत सूचना केली होती. आता त्या बाबीलाही एक महिना लोटला;. मात्र पथक स्थापन होऊ शकलेले नाही.आता महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी यासंदर्भात पोलीस प्रशासनालाच पत्र पाठवून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पोलीस पथक स्थापन करण्याची आठवण करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती रमेश पवार यांनी दिली.
धोबींवर दहा हजार रु. दंडाची कारवाई
गोदावरी नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त रमेश पवार यांनी अहिल्याबाई होळकर पूल ते जलालपूर महापालिका हद्दीपर्यंत नदीपात्राची पाहणी केली होती. या पाहणी दरम्यान गोदावरी नदीपात्रातील चोपडा लॉन्स येथील पुलाच्या बाजूला खाजगी व्यावसायिक धोबी घाट तयार करून खूप जास्त प्रमाणात कपडे धुण्याचे निदर्शनास आले होते. या परिसरातील दगडी पक्क्या स्वरूपात असलेला धोबी घाट त्वरित तोडून संबंधित धोबी व्यवसायिकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश नाशिक पश्चिम विभागाच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार विभागीय अधिकारी मदन हरिश्चंद्र व त्यांच्या पथकाने संबंधित धोबी व्यवसायिकाने गोदावरी नदीत अनधिकृतपणे बांधलेला धोबीघाट संपूर्णपणे जमीनदोस्त केला. तसेच सदर व्यवसायिक धोब्यावर दहा हजार रुपये दंडाची कारवाई देखील केली.