आपला जिल्हा हा शेतीप्रधान जिल्हा असल्याने कुठलाही गरजू शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याकरिता शेतकर्यांना वेळेत पीककर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी नियोजन करवे, अशा सूचना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आज दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात पीककर्ज वाटपाबाबत येणार्या अडचणी व उपाययोजनांबाबत झालेल्या बैठकीत उपाध्यक्ष झिरवाळ बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अर्धेंद्रु शेखर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक मोहमद आरीफ यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे समन्वयक उपस्थित होते. झिरवाळ म्हणाले, नवीन शासन निर्णयानुसार लक्षांकानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँक व इतर राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वाटप करावे. नियमित कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना शुन्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, तसेच या भागात काम करतांना सर्व बँकांनी संवेदनशिलता बाळगावी. शेतकर्यांना येणार्या अडचणी सोडवण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही हातभार लावावा. तसेच या योजनेंतर्गत येणारा निधी बँकांनी वसुलीपोटी जमा करू नये, अशा सूचनाही झिरवाळ यांनी केल्या. आगामी पीककर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने लक्षांकानुसार अधिक पीककर्ज पुरवठा शेतकर्यांना करण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करावे. कर्ज पुरवठा करताना आणि वसूली करताना नियोजन करून आराखडा तयार करावा व नियमांची अंमलबजावणी करावी, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.