पिंपळगाव बसवंत / लासलगाव
कांदा दरनियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने कांदा साठेबाजीवर निर्बंध घातले. याविरोधात व्यापार्‍यांनी लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेत पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत सोमवारी (दि. २६) लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे मात्र मोठे नुकसान होणार आहे.
कांद्याच्या बाजारभावात दररोज वाढ होत असल्याने आधी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी, व्यापार्‍यांवर प्राप्तीकर विभागाचे छापे, परदेशी कांद्याची आयात अशी पाऊले उचलली होती. त्यानंतर लासलगाव बाजार समिती उन्हाळ कांद्याने 8 हजारांचा टप्पा गाठल्याने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा साठवणुकीवर मर्यादा आणत घाऊक कांदा व्यापार्‍यांना 25 टनांपर्यंत, तर किरकोळ व्यापार्‍यांना 2 टनापर्यंत साठवणुकीची मर्यादा घालून दिली. त्यामुळे व्यापार कसा करावा, या विवंचनेत असलेल्या कांदा व्यापार्‍यांनी लिलावात सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शवत तोंडी लिलावात सहभागी होणार नसल्याचे बाजार समितीला रविवारी उशिरा कळविले. मात्र बाजार समिती प्रशासनाने आलेल्या कांद्याचे लिलाव करण्याची भूमिका कायम ठेवल्याने बाजार समितीचे प्रवेशद्वार खुले ठेवले होते तर काही व्यापारी आलेल्या कांद्याचे लिलाव काढण्यासाठी बाजार समितीच्या आवारात येऊन तळ ठोकला होता मात्र लिलावासाठी कांदा न आल्यामुळे बाजार समितीत शुकशुकाट होता.
शेतकर्‍यांचाही पाठिंबा
व्यापार्‍यांवर दोन टनापर्यंत कांदा साठवणुकीची मर्यादा लादल्याने व्यापारी जास्त माल खरेदी करू शकणार नाही. त्याचा थेट परिणाम कांदा दरावर होऊन शेतकर्‍यांचे नुकसानच होईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांच्या भूमिकेला शेतकर्‍यांनी पाठिंबा दिला आहे.