कौमार्य चाचणीला कायमस्वरुपी मुरड घालण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी करेल, त्याचप्रमाणे जात पंचायतीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यास येणार्‍या अडचणींचे निरसन करण्यासाठी शासन स्तरावर दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची ग्वाही गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटील यांनी गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती. प्रत्यक्षात वर्षानंतरही त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने जातपंचायतीचे किळसवाणे प्रकार अजूनही तितक्याच प्रकर्षाने पुढे येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी गृह राज्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र देत तातडीने बैठक बोलविण्याची मागणी केली.
जात पंचायत संदर्भात वर्षभरात १९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याचप्रमाणे कौमार्य चाचणी घेण्याचे किळसवाणे प्रकारही राज्यभर सर्रासपणे सुरू आहेत. पुणे येथेे एका आठवड्यात दोन विवाह सोहळ्यांमध्ये अशा प्रकारच्या चाचण्या घेण्यात आल्याचे उघड झाले. या संदर्भात गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. गोर्‍हे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावेळी गृहराज्यमंत्र्यांनी त्यास उत्तर दिले होते की, जातपंचायतीच्या पंचांनी विवाह सोहळ्यात हस्तक्षेप करणे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असे माहितीपत्रक शासनाच्या वतीने जारी करण्यात येईल. तसेच कौमार्य चाचणी करणे बेकायदेशीर असल्याची जाणीव संबंधितांना करून देणे, तसेच जातपंचायतीच्या विषयांचा आढावा शासनस्तरावर दर महिन्याला घेऊन जातपंचायत विषयक कायद्याची कार्यवाही योग्य त्या प्रकारे होते की नाही यावर सरकार देखरेख करणार आहे. प्रत्यक्षात वर्षानंतरही या आश्वासनानुसार कार्यवाही झाली नाही. परिणामत: जात पंचायतीचे घृणास्पद प्रकार अजूनही सुरूच आहेत. याबाबत डॉ. गोर्‍हे यांनी दिलेल्या स्मरणपत्रात म्हटले आहे की, कंजारभाट समाजातील तरुण पिढीने ’स्टॉप द व्ही रिच्युअल्स’ मोहिमेद्वारे या पद्धतीच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. काहींना मात्र, जातपंचायतीच्या जाचाला अजूनही शरण जावे लागते. त्याचे धक्कादायक उदाहरण पुण्यात समोर आले आहे.
कंजारभाट जातपंचायतीने समाजाच्या अखिल भारतीय संहसमल कंजारभाट समाज संघ, संहसमल जात पंचायत कायदा १९ सप्टेंबर ते २३ सप्टेंबर, २००० च्या प्रतिसंविधानातील कलम ३८(१,२,३,४) चा आधार घेत एका मुलीची कौमार्य तपासणी करण्यात आली. ही अघोरी प्रथा अनुसरताना कंजारभाट समाजाच्या प्रथांविषयी प्रबोधन, समुपदेशन करणार्‍या तरुणांना जातपंचायतीच्या सदस्यांनी मारहाण केली. याबाबत गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. त्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार जात पंचायतींच्या प्रकरणांचा तत्काळ आढावा घेण्यासाठी तातडीने बैठक घेण्याची मागणीही डॉ. गोर्‍हे यांनी केली आहे.
कुप्रथा अजूनही सुरू असल्याचे दिसतेय
जात पंचायतीच्या अनिष्ठ प्रथांसंदर्भात यापूर्वीही गृह राज्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने स्मरणपत्र दिले आहे. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारपासून व्यक्तींचे संरक्षण अधिनियम, कायदा २०१६ अस्तित्वात आहे. तरीदेखील पुणे येथे कंजार भाट समाजात वधूची कौमार्य चाचणी करण्याची कुप्रथा अजुनही सुरूच असल्याचे पुण्यातील घटनांनी पुढे आले आहे. – आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे, शिवसेनेच्या प्रतोद, विधानपरिषद