महापालिकेच्या सहा विभागात सध्या मलवाहिकांच्या देखभालीची कामे वेगवेगळ्या ठेकेदारांकडून करुन घेण्यात येतात. या कामांचे विकेंद्रीकरण करुन, सहा विभागासाठी वेगवेगळे मक्तेदार नेमण्याचा महासभेचा ठराव तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला होता. तो विखंडीत करु नये असे पत्र महापौरांनी शासनाला दिले असतानाही ते फेटाळत संबंधित ठराव विखंडीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहेे. राज्यातील भाजपच्या सत्ता काळात भाजपच्याच महापौरांचा प्रस्ताव फेटाळल्याने महापौरांची नामुष्की झाल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, आता मलवाहिका देखभालीसाठी एकाच ठेकेदाराकडून सहाही विभागांची कामे केली जातील हे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका क्षेत्रात सर्वसाधारणपणे ३९० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन शुध्द पाणीपुरवठा करण्यात येत असतो. त्याव्दारे निर्माण होणारे सांडपाणी सुमारे १५९४ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिकांव्दारे संकलित करुन शहरातील विविध मलनि:सारण केंद्रामध्ये पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात येते. याशिवाय आवश्यकतेनुसार सद्यस्थितीत २०९ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिकांची कामे प्रस्तावित आहेत. महापालिका क्षेत्रातील विविध मलनि:सारण केंद्र व मलजल उपसा केंद्राचा दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती करणे, कार्यरत ठेवणे आवश्यक असल्याने महापालिकेने २०४१ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन मलनि:सारणाकरीता मास्टर प्लॅन तयार केलेला आहे. त्यादृष्टीने महापालिकांमार्फत अमलबजावणी करण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत मलनि:सारण व्यवस्था चांगल्या स्थितीत ठेवणे महापालिकेची जबाबदारी असल्याने विभागनिहाय व प्रभाग निहाय निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊन सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करुन घेण्यात येतात. वित्त विभागाच्या २७ सप्टेंबर २०१० व २ फेब्रुवारी २०१३ च्या परिपत्रकान्वये, शक्य तेथे पदनिर्मिती न करता सदर पदांची कामे बाह्ययंत्रणेव्दारे करुन घेण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत महापालिकेच्या जेटिंग व रिसायकल मशिनव्दारे मलवाहिका/ चेंबरमधील गाळ काढण्याबाबतची कामे बाह्य यंत्रणेव्दारे करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे दैनंदिन तक्रारीचे निवारण, तुंबलेल्या मलवाहिका व चेंबर्स यांचे चोकअप काढणे, साफ करणे व दुरुस्त करणे, नवीन ढापे बसविणे आदी स्वरुपाची कामे बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येतात. ही कामे शहरातील सहाही विभागात वेगवेगळ्या ठेकेदारांमार्फत करण्यात यावी असा ठराव १९ जुलै २०१८ ला शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, त्यास आयुक्तांनी आक्षेप घेत हा ठराव विखंडीत करावा आणि सहाही विभागाची कामे एकाच ठेकेदाराला देण्यात यावी असे प्रस्तावित केले.
आयुक्तांच्या या विखंडनाच्या प्रस्तावाला महापौर रंजना भानसी व त्यांच्या नगरसचिव विभागाने आक्षेप घेत महासभेचाच ठराव कायम ठेवावा असे अभिवेदन सादर केले होते. मात्र ते नामंजुर करीत शासनाने विखंडनावर शिक्कामोर्तब केले आहे.