नाशिक : प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचा लाभ घेण्यापूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने प्रशिक्षणाची सक्ती केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाकडून दोन हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. शिक्षक संघटनांनी या सशुल्क प्रशिक्षणास तीव्र विरोध केला असून, प्रशिक्षणाच्या पोर्टलमधील त्रुटीही दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील बदल शिक्षकांना लक्षात यावे याकरिता शालेय शिक्षण विभागातर्फे 21 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. तब्बल चार वर्षांनंतर हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. 12 वर्षे सातत्यपुर्ण सेवा करणार्‍या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जातो. तसेच 24 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकास वरिष्ठ निवड श्रेणीचा लाभ मिळतो. त्यानुसार राज्यातील शिक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी 31 डिसेंबरपर्यंत केली जात आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांचे चार गट तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, ऑनलाईन नोंदणी करताना शिक्षकांकडून दोन हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. त्यास महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) तर्फे विरोध करण्यात आला आहे.
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर अडवणूक
निवृत्ती उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना या प्रशिक्षणातून सुट मिळाली पाहिजे. किमान 55वर्षे वयोमान झालेल्या शिक्षकांना पेन्शनचा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. प्रशिक्षणाअभावी शिक्षण विभागाकडून त्यांची अडवणूक होत असून, त्यांच्याकडून हमिपत्र घेवून पेन्शनचे प्रस्ताव दाखल करुन घेण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना या प्रशिक्षणातून सूट मिळाली पाहिजे. पेन्शन प्रस्ताव त्यांना शिक्षण विभागाकडे सुपुर्द करावा लागतो. प्रशिक्षणासाठी शिक्षण विभाग त्यांची अडवणूक करत आहे. त्यांच्याकडून हमिपत्र लिहून घेतले पाहिजे. राज्य सरकार प्रशिक्षण देत आहे तर, प्रशिक्षण हे निशुल्क असायला हवे. यापूर्वी नि:शुल्क प्रशिक्षण दिले जात होते. त्यानुसारच शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे.
– ज्ञानेश्वर कानडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ